सरकार, सय दिन र संशय

जेनजी युवापुस्ताको आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक रूपरेखा आमुल परिवर्तन भयो । २१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुराना दललाई पन्छाउँदै करिब तीन वर्षअघि मात्र स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याउन सफल रास्वपाले आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन ग¥यो । १३ चैत २०८२ गठित वर्तमान सरकारले २१ असार आइतबारसम्म आइपुग्दा सय दिन पूरा गरेको छ । जनताले धेरै आशा र भरोसा गरेर सत्तामा पु¥याएको नेतृत्वको ‘सयदिने कार्यकाल कति सफल वा असफल रह्यो ?’ भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । त्यसो त, सय दिनमै सरकार सफल वा असफल भन्नु हतार हुन सक्छ । तथापि, सरकारको अहिलेसम्मको कार्यशैली हेरेर ‘आगामी दिन कस्ता हुनेछन् ?’ भन्ने आकलन भने गर्न सकिन्छ ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै सरकारले आफ्ना प्रमुख प्राथमिकता समेटेर ‘शासकीय सुधारका लागि सरकारका सय कार्ययोजना’ शीर्षकमा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना मुख्यतः बाह्र खण्डमा विभाजित थियो । यसमा प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सेवा प्रवाह, शिक्षा, डिजिटल प्रणाली, लगानी प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका थिए । यीमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा सरकारले काम थालिसकेको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सय दिनभित्र सरकारले सम्पादन गरेका प्रमुख काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यस्तो दाबी गरे । उनका अनुसार पहिलो सय दिनलाई सरकारले दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने चरणकारूपमा अघि बढाइएको छ ।