निःशुल्क शिक्षामै चर्को शुल्क
ekantipur.com · Wed Aug 31 00:42:07 GMT 2022
काठमाडौँ — अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा ५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म शुल्क लिन नहुने उल्लेख छ । सार्वजनिक विद्यालयले भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकबापत शुल्क लिन नहुने ऐनमै व्यवस्था गरिएको हो । तर, संविधान, ऐन, कानुन उल्लंघन गर्दै सरकारका निकायले नै विद्यार्थी, अभिभावकबाट रकम असुलिरहेका छन् ।
विद्यालयको मनोमानी बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक विद्यालयहरूमा उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरेको छ । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको जननमुना माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना लिँदा शुल्क उठाएको उजुरीपछि कागजातसमेत जफत गरी अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको हो । जननमुनासहित अन्य सामुदायिक विद्यालयले बिनारसिद विभिन्न कक्षामा शुल्क असुल गरेको उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जननमुनाले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीसँग २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ उठाएको उनले बताए । उच्च अदालत सुर्खेतले २०७८ मंसिर र जेठमा विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क नलिन परमादेश र अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि पनि शुल्क उठाउन रोकिएको छैन ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ekantipur.com)