शीतभण्डार निर्माण अलपत्र

कृषि उपजको उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको ‘एक पालिका, एक शीतभण्डार’ कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माणमै अल्झिएको छ । करोडौँ रुपियाँ खर्चिएर निर्माण सुरु गरिएका अधिकांश शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन नसक्दा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अवस्था बनेको छैन ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न स्थानमा शीतभण्डार निर्माण अघि बढाइएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा १९ स्थानमा निर्माणका लागि ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत बजेट लगानी हुँदै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।