सरकार–निर्माण व्यवसायी आमनेसामने : व्यवसायी आन्दोलनको तयारीमा

काठमाडौं : सरकारले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई विशेष कारबाही गर्ने भन्दै गत शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। आइतबार स्थलगत अनुगमनका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले ‘काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनू’ भनी निर्देशन दिए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने बताउँदै निर्माण क्षेत्रले माग्दै आएको मूल्य समायोजनालाई सम्बोधन गर्ने बताएको छ। तर, सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन खोजेको निर्माण क्षेत्रको आरोप छ।

यता, सरकार भने काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनसम्मत नै कारबाही गर्न सकिने बताउँछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विकास निर्माणको कामलाई गति दिने र कामै नगरेर आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो कदम चालेको हो।

निर्माण क्षेत्र यसरी रुग्ण हुनु र समयमै काम नसकिनुमा व्यवसायी मात्र नभई सरकार र विशेषगरी निजामती कर्मचारी मुख्य जिम्मेवार रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन्।

‘आयोजना प्रमुख, महानिर्देशक (डीजी) र सचिवहरूले सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा, आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पारी मुख्यसचिवजस्ता उच्च पद हासिल गर्न व्यवसायीमाथि एकतर्फी दोष थुपार्ने ‘भाष्य’ निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने। वनजंगल फँडानीको स्वीकृति, समयमै म्याद थपको निर्णय र स्थलगत सहजीकरण नगरिँदा आयोजनाहरू रुग्ण बनेको उनले बताए। साइट क्लियर हुँदाहुँदै काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा हाम्रो आपत्ति नहुने भन्दै घिमिरेले सरकारकै कारण काम रोकिँदा सुशासनको कुरा गर्ने कर्मचारीहरूले अझै पनि अतिरिक्त रकम (लेनदेन) बिना बिलको भुक्तानी नगर्ने र झुलाउने प्रवृत्ति नछाडेको उनले आरोप लगाए।

यता, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट, जग्गा र साइट क्लियरेन्सको कुनै समस्या नभएका तथा हाल केवल ‘बिटुमिन’ (अलकत्रा) को मात्र सामान्य असहजता रहेको अवस्थामा पनि काम अघि नबढाउने ठेकेदारहरूसँगको सम्झौता कानुनबमोजिम तोडिनेछ। आफ्नै घर बनाउने उदाहरण दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘एक वर्षमा सक्छु भनेको काम पाँच वर्षसम्म पनि नसकिँदा हामी कुरेर बस्न सक्दैनौं, सरकारको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ।’ तर, फिल्डमा निरन्तर काम गरिरहेका र निर्माण सम्पन्न गर्न प्रयासरत ठेकेदारहरूको हकमा भने ठेक्का नतोडिने र कारबाही पनि नहुने प्रस्ट पारिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै जिम्मेवार बनाएकाले नियमित प्रकृतिका ठेक्काहरूको भुक्तानी व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आएकोमा व्यवसायीले सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्। तर, म्याद सकिएका, काम सम्पन्न भई नाप–जाँच (मेजरमेन्ट) हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी अझै रोकिएको महासंघ बताउँछ।

सरकारले यो नीतिगत समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ४ बमोजिम ‘सुविस्ताको आधारमा’ ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिदिन महासंघले माग गरेको छ। यसो गरिएमा हरेक वर्ष म्याद थप गरिरहनुपर्ने र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने झन्झट सधैंका लागि अन्त्य हुने महासचिव घिमिरेले बताए।

५८८ रुग्ण आयोजनामा सरकारको ध्यान

सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा सन्तोषजनक काम हुन नसकेका ५ सय ८८ वटा क्रोनिक (रुग्ण) ठेक्काहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी तिनको भविष्यबारे ठोस पहिचान गरेको छ। वर्तमान सरकार र विभागीय मन्त्रीको कडा निर्देशनपछि तयार पारिएको एक आन्तरिक प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कामै नगर्ने र वर्षौंदेखि म्याद थप मात्रै माग गरिरहने ठेकेदारहरूमाथि कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको हो।

स्रोतका अनुसार विगतमा कुलमान घिसिङ वा अन्य निकायले गरेका अध्ययनभन्दा यो अध्ययन फरक र विस्तृत रहेको छ। हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उक्त प्रतिवेदन आन्तरिक प्रकृतिको भएकाले तत्काल सार्वजनिक नगरिए पनि यसले निर्माण क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता फुकाउन आवश्यक संशोधनको समेत सिफारिस गरेको छ।

बजेटमा घोषणा भएको मूल्य समायोजन कहिले ?

सरकारले बजेटमार्फत मूल्य समायोजनको विषय सम्बोधन गर्ने घोषणा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नगरेर निर्माण व्यवसायीलाई ‘ललिपप’ मात्र देखाएको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन्। जेठ महिना सकिँदासमेत मूल्य समायोजनबारे कार्यविधि नआउँदा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका हुन्।

सरकारलाई मूल्य समायोजनका लागि अल्टिमेटम दिँदासमेत माग पूरा नभएपछि गत २०८३ वैशाख २१ वा २२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरूले देशभरका निर्माण कार्य स्वतः ठप्प पारेका थिए। हाल मुलुकभरका करिब ३० हजार निर्माण आयोजनामध्ये एकाध सय आयोजना मात्रै आंशिक रूपमा चलेका र बाँकी प्रायः सबै ठप्प रहेको दाबी उनीहरूको छ।

गत शुक्रबार आएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिपछि भने महासंघ आन्दोलनमा जाने तयारीमा छ। उक्त विज्ञप्तिमा सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा अवरोध नभएता पनि सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसकेका, तर समग्र भौतिक प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम भएका ठेक्काहरूलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले यो कडा कदम चालेको उल्लेख छ।

सरकार भन्छ, ‘काम नगर्नेलाई कारबाही गरिन्छ।’

निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘सुविस्ताको आधारमा ठेक्का

अन्त्य गरी फरफारक गरिदिनुपर्छ।’