२० निर्माण कम्पनीसँग ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं । सम्झौताअनुसार समयमै काम नगर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने २० वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको हो।

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएपछि यसअघि कार्यालयले ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। तर, उक्त अवधिमा स्पष्टीकरण नबुझाएपछि कार्यालयले पुनः सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जवाफ मागेको हो।