मधेस प्रदेश बजेट : कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड

मधेस प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ। सोमबार मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेस प्रदेशसभामा ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

सरकारले सुरुवातमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता नदिने बताए पनि सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि छुट्याएको छ। सडक, पुल र भवन निर्माण तथा समग्र यस मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनका लागि १२ अर्ब एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ। यद्यपि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा एक करोडभन्दा कमको योजना ल्याएको छैन। अधुरा, अपुरा तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै बहुवर्षीय योजनामा जोड दिइएको छ।

संघीय सरकारमार्फत धनुषा–सिरहा जोड्ने कमला पुल समयमा नआउँदा मधेस सरकारले वैकल्पिक पुल बनाउने योजना ल्याएको छ। यातायात कार्यालयमा नागरिकलाई सुलभ सेवा प्रदान गर्न अनलाइन टोकन प्र्रणाली र अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी योजना छ। यसले यातायात कार्यालयमा हुने भीडभाड र बिचौलियसमेत निरुत्साहित हुने सरकारको लक्ष्य छ। ‘एक गाउँ, एक डिप बोरिङ’ र स्वच्छ खानेपानी अभियान सञ्चालन गरी घरघरमा धारा जडान गरिने सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोग उपचार सेवासहित सुविधासम्पन्न शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने योजना समावेश गरिएको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अति विपन्न, सीमान्तकृत तथा दलित समुदायका नागरिकका लागि पूर्ण स्वास्थ्य बिमा कभरेज अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। मधेस पोषण मिसन– २०८३ सञ्चालन गरी मानव पुँजी निर्माणलाई महाअभियानका रूपमा अगाडि बढाइने छ। यस अभियानलाई सार्थक बनाउन गर्भवती आमा पोषण प्याक र मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस क्षेत्रमा ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश र मधेस क्यान फिड द नेसन अभियान’ लाई सार्थकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। यसबाहेक किसानलाई डिजिटल किसान परिचयपत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, उत्पादन र नतिजामा आधारित नगद अनुदान प्रणाली लागु गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ। मधेसबाट उत्पादन हुने कृषिजन्य सामग्रीको ब्रान्डिङ गर्ने र यहाँको उत्पादन हुने बालीको बिउमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने योजना सरकारले ल्याएको छ। सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई विस्तार, कमान्ड एरिया डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन र भूमिगत जलको स्तर बढाउन वाटर रिर्चाजजस्ता योजना पनि ल्याइएको छ।

यस्तै उद्योग वाणिज्य, उद्यमशीलता र रोजगारी क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनका लागि दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मधेस स्टार्ट–अप फन्ड तथा नवप्रवर्तन मधेस फन्ड स्थापना गरिने सरकारको लक्ष्य छ। मधेसभित्र रहेको बेरोजगार जनशक्ति तथ्यांक संकलन गरी प्रादेशिक श्रम बैंक स्थापना गरिने छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन रिर्टनसिप पुँजी परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

यस्तै शिक्षा तथा संस्कृति क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘अपन बच्चा के स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ’ नारालाई सार्थकता दिन सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, ड्रपआउट रोक्न संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी थप रकम दिइने तयारी छ। सो रकमबाट पोषणयुक्त स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा खुवाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ।

शिक्षक दरबन्दी न्यून रहेको सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरिने र ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने छ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय घोषणा गरी आवासीय नमुना विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गरिने सरकारको लक्ष्य छ। श्रम क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको सहजीकरणका लागि ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा एक अर्ब ३३ करोड, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका योजना कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब ४० करोड र गृह, सञ्चार, कानुन तथा प्रदेश प्रशासन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ६८ करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन क्षेत्रमा यसपटक सरकारले नयाँ योजना समावेश गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि बजेट छुट्याएको छ। मधेस प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने र यसै आवदेखि प्रहरी भर्ना सुरु गरिने छ। सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत एकीकृत स्मार्ट सिसिटिभी सञ्चालनमा ल्याउने छ। यस प्रणालीलाई केन्द्रीय प्रहरी कन्ट्रोल रुमसँग कनेक्ट गरिने योजनामा उल्लेख छ।

Follow @nagarik_news