बालेन सरकारले ३१ वर्षअघिको फाइल खोलेपछि चौतर्फी प्रशंसा

विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदनलाई अन्ततः बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो साहसिक निर्णय गरेसँगै अहिले यस कदमको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ।

यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण १८५९ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी निर्णय

बालेन सरकारको ऐतिहासिक निर्णयले ३१ वर्षपछि सरकारी जग्गा खाली गर्ने बाटो खुला गर्यो। यसमा रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिन्छ।

सरकारको निर्णय ३१ वर्षपछि,सरकारी जग्गा संरक्षण,रावल आयोगको प्रतिवेदन,काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका सरकारी जग्गा,बालेन शाहको नेतृत्वमा निर्णय,सरकारी जग्गाको छानबिन,सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा,अतिक्रमणकारी सरकारी जग्गा,सार्वजनिक जग्गा संरक्षण उपाय,उच्चस्तरीय आयोग रावल आयोग