‘परम्परा’ पछ्याएका प्रदेश सरकारका बजेट

संघीय सरकारले बजेट ल्याएको करिब १५ दिनपछि सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिसके । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकारहरूले १ असारभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैलाई अनुसरण गर्दै सम्बन्धित प्रदेशसभामा बजेट पेस गरिएको हो ।

मुलुकमा संघीयता अभ्यास हुनुअघि केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट देशभर वितरण हुने गरेको थियो । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु¥याउने’ भन्दै मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली सुरुवात भएस“गै प्रदेश सरकारबाट समेत बजेट ल्याउन सुरु गरिएको हो ।