रविविरुद्धको मुद्दा धमाधम फिर्ता : जीवी, छवि र कुमारको अभियोग फासफुस

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाइएको छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सोमबार सरकार पक्षबाट पेस गरिएको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदन स्वीकृत गर्दै लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि अब सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै कायम रहने आदेश दिएको हो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा दायर मुद्दामा अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो ।

आदेशसँगै यस मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा पीडित बचतकर्ताको हित संरक्षण तथा उनीहरूले बचत रकम फिर्ता पाउने सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा सहकारी ठगीको अभियोग भने यथावत् कायम रहने जनाइएको छ ।

‘सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग दाबी कायम राखी संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दाबीको हकमा अभियोग संशोधन हुने गरी आदेश गरिएको छ,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

यस निर्णयसँगै प्रतिवादीहरूले पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गरेमा कानुनअनुसार मिलापत्रको बाटो खुल्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था नहुने भएकाले सरकार स्वयंले ती अभियोग हटाउन अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

जीबी राई र कुमार रम्तेललाई पनि राहत

अदालतको आदेशबाट रवि लामिछाने मात्र नभई यस मुद्दाका अन्य प्रमुख प्रतिवादी जितेन्द्रबाबु (जीबी)राई, कुमार रम्तेललगायतले पनि राहत पाएका छन् ।

उनीहरूमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगसमेत हटाइएको छ ।

यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले समेत यस्तै प्रकृतिका सहकारी प्रकरणमा सहकारी ठगीबाहेकका अन्य अभियोग हटाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुनिल लामिछानेले बहस गरेका थिए भने रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेलगायत कानुन व्यवसायीले पैरवी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्