स्थानीय तहहरूद्वारा संविधान र ऐनको उल्लंघन

काठमाडौं । प्रत्येक वर्षको १० असारअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि झन्डै आधा स्थानीय तहले कानुनको उल्लंघन गर्दै समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ३ सय ६४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने ३ सय ८९ वटाले भने बजेट पेस गरेका छन् ।