केस स्टडी समुदाय उद्यम : स–मिल स्थापना गर्दा राज्यका निकायबाट पाएको हैरानी

दाङकाे गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर–१, २ र ३, चुरे पहाडको काखमा अवस्थित छन् । तीन वडाका करिब ६ हजार उपभोक्ताको दाउरा घाँस गर्ने त्यहीँ अवस्थित १२ वटा सामुदायिक वन हुन् । महेन्द्र राजमार्गको कालाकाटेदेखि करिब ५ किलोमिटर पश्चिम बस्तीको किनारको बाटो हिँडेपछि पुगिन्छ कुलापानी र बढहरासहितका गाउँ । वनको छेउमा बसोबास गरेको हिसाबले वनमा आगलागी हुँदा त्यसको नियन्त्रणको दायित्व पनि तिनै उपभोक्ताको हो ।

वनमा धेरै पटक भएका आगालागीहरूलाई ज्यानको बाजी मारेर उपभोक्ताले नियन्त्रण गरेको कुलापानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष नवराज शर्मा बताउँछन् । उपभोक्ताको जागरुकताले नै वनमा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा छ । तर, सरकारको सम्पत्ति जोगाए बापत राज्यका निकायबाट स्याबासी पाउनुको सट्टा यहाँका उपभोक्ताले सरकारी निकायबाट पाएको दु:ख, झमेला र हैरानीको कथा भने लामो छ ।

बजारको पहुँचदेखि टाढा र काठ दाउरा चिरानका लागि गाउँभन्दा १० किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बाध्यताका कारण गाउँमै स–मिल खोल्ने योजना बन्यो २०६७ सालमा । सोही योजनाअनुसार हालको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १,२ र ३ मा पर्ने १२ वटा सामुदायिक वनको अग्रसरतामा बढहरामा २०६८ सालमा ‘गोवडिया काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग’ स्थापना गरियो ।

घरेलु कार्यालयले दर्ता नदिएपछि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट नाम संशाेधन गरेर ‘गोवडिया काष्ठ स–मिल तथा फर्निचर उद्योग’ बनाइयो । उक्त उद्योगको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नवराज शर्माका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सुझावका आधारमा उनीहरूले नाम परिवर्तन गरेका थिए । किनभने स–मिल राखेपछि घरेलुमा दर्ता गर्न सजिलो हुने कर्मचारीको भनाइ थियो ।

त्यसपछि सुरु भयो घरेलु कार्यालयमा दर्ताको प्रकृया । घरेलु कार्यालयले वनको राय माग गर्‍यो । त्यतिबेला डिभिजन वन कार्यालय दाङको प्रमुख रहेका जीवन पंगेनीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) लगायत विभिन्न झमेला देखाएर दर्ताका लागि घरेलु कार्यालयलाई राय नै पठाएनन् । घरेलु कार्यालयलाई राय जानका लागि समुदायले उनको सरुवालाई नै कुर्नुपर्‍यो ।

'हामीले नहुने काम त केही गरेका थिएनौंँ । तर, धेरै मानसिक तनाव भोग्नुपर्‍यो,' उक्त उद्योगकाे सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थराज ज्ञवाली भन्छन्, 'पटकपटक परिवर्तन हुने सरकारका ऐन नियम देखाएर कर्मचारीबाट दु:ख पाइयो ।'

सरकारी सबै प्रकृया पुर्‍याएर कागजात पेस गरे पनि कर्मचारीले दु:ख दिएकाे ज्ञवालीले सुनाए । 'मुखले कसैले नराम्रो नभन्ने । सबैले राम्रो काम भन्ने । तर, काम चाहिँ नगर्ने, वनका कर्मचारीले घुमाउरो तरिकाले पैसा मागे,' उनी भन्छन् 'हामीलाई गैरकानुनी भएर काम गर्नु थिएन । सबै प्रकृया पुर्‍याउँदा पनि रोकेर राखे ।'

कतिसम्म भने सरकारी निकायबाट झुलाइएपछि सामुदायिक वनका प्रतिनिधिले भालुवाङमा रहेको प्रदेश मन्त्रालयमा पुगेर उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयलाई नै आग्रह गर्दै कागजपत्र बुझाए । 'आजित भएर लौ तपाईंहरूले चलाउनुस् भनेर भए भरका कागजसहित झोला पनि बुझायौँ,' शर्मा भन्छन् ।

विदेशी काठको प्रयोगलाई बढवा

नेपालमा विदेशी काठ आयातको विषय सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रहन्छ । गढवाको यो एउटा घटना नेपालमा प्रशस्त मात्रामा काठ हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी काठ प्रयोग नभएर किन विदेशी आयतित काठमा आकर्षित छन् र काठको विकल्प किन खोजिरहेका छन् भन्ने बुझ्न काफी छ ।

'हामीले वनबाट समृद्धि गर्ने भनेको त टाढाको कुरा हो, प्रचलित नियमअनुसार पैसा लिएर उपभोक्ताले किनेको काठ त चिरान गर्न नपाएपछि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ भने अरुको के कुरा गर्नु,' अध्यक्ष शर्माले हैरानी सुनाउँदै भने, 'समृद्धिका लागि हाम्रा नियम कानुन र कर्मचारीको कार्यशैली नै बाधक हुन् ।'

भन्सार विभागका अनुसार सन् २०२३ देखि २०२४ जुलाईसम्म मात्र नेपालले ३५.४ मिलियन बराबरको काठजन्य सामग्री देशबाहिरबाट आयात गरेको छ । अहिलेको अमेरिकी डलरको मूल्यअनुसार यो रकम ५ अर्ब ३४ करोड हुन आउँछ । विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले हरेक वर्ष ४ अर्बभन्दा बढी रकमका विदेशी काठ र काठजन्य सामग्री खरिद गर्दै आएको छ ।

बन्द भएको मिल सञ्चालन

१९ लाखको लगानीबाट सुरु भएको उक्त स–मिल सरकारी झन्झटका कारण बन्दको अवस्थामा थियो । तर, वन उद्यममा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले गरेको सहयोगले उद्योग पुन: सञ्चालनको अवस्थामा पुगेको छ । 'टिनका छाना सबै हावाले उडाएर केही पनि थिएन । उद्योग बन्द जस्तै थियो,' सञ्चालक ज्ञवाली भन्छन्, 'विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा सञ्चालित वन तथा कृषि कार्यक्रमको सहयोगले पुर्नजीवन पाएका छौँ ।'

उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत स–मिलसहित वन उद्यम सञ्चालनका लागि उनीहरूले ६६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । उक्त पैसाबाट स–मिल मर्मत, उद्योगमा टिनको छानो लगाउने, समूहका सदस्यलाई फर्निचर सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने गरिएको छ । त्यसबाहेक एक ट्याक्टर किनिएको छ । उक्त ट्याक्टरले सहुलियत मूल्यमा उपभोक्ताका काठहरू उद्योगसम्म ल्याउने लैजाने ढुवानी सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

अझै छ डर

वर्षौंदेखिको दौडधुपपछि गत शुक्रबार ८ जेठ २०८३ मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट उपभोक्ताहरूले उद्योगको दर्ता प्रमाण पत्र पाएका छन् । घरेलु कार्यालयबाट उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपनि उनीहरू अहिले पनि काम गर्न पाउने नपाउनेमा ढुक्क छैनन् । अध्यक्ष नवराज शर्मा आफूहरू वन कार्यालयअन्तर्गत भएका कारण आफूहरूको सफलता र असफलता वन कार्यालयमा रहेको बताउँछन् । 'हामीले ल्याउने र चिरान गर्ने काठमा उहाँहरूले टाँचा लगाउनु पर्छ । हाम्रो अनुगमन गर्ने निकाय त उहाँहरू हाे,' उनी भन्छन्, 'उहाँहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ, हाम्रो सफलता र असफलता त्यसमै निर्भर हुन्छ ।'

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ९, २०८३

१७:३४