भिआइपी जोडिएको ई-पासपोर्ट अनियमितता काण्ड के हो ?

काठमाडौं । पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई-पासपोर्ट खरिद गर्न २०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो ।

केही निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकुल हुने गरी शर्त राखेको भेटिएपछि बोलपत्रमाथि नै विवाद भएको थियो । नेपालमा पहिलेदेखि नै राहदानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको आइडिमियालाई अनुकुल हुने गरी शर्त राखिएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए ।