साउदी अरबमा कैयौँ नेपालीसहित एक सातामै १० हजार बढी गैरकानुनी श्रमिक पक्राउ, कस्ता छन् कारण?

हालै साउदी अरबमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका श्रमिकहरूविरुद्ध गरिएको व्यापक कारबाहीका क्रममा कम्तीमा ८४ जना नेपालीहरू परेको रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया चलाउने क्रममा विभिन्न केन्द्रमा दमाम र जुबैलसहितका पूर्वी क्षेत्रमा ३७ जना र रियाद क्षेत्रमा ४७ जनालाई राखिएको नेपाली राजदूतावासका श्रम काउन्सलर कविराज उप्रेतीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने: "सामान्यत: साउदी सरकारले विभिन्न गैरकानुनी काममा संलग्न भएका अवस्थामा, रोजगारदाता फरक परेमा, कम्पनी छाडेर तोकिएभन्दा फरक काम गरेमा, अकामा भनिने आवास अनुमति वैध नरहेका हकमा बारम्बार पक्राउ पर्ने गरेको पाइन्छ।"

उप्रेतीले साउदी अरबमा आफ्नो देश फर्कनका लागि समेत 'एक्जिट भिसा' हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कतिपय नियमित कागजी प्रक्रिया पूरा नगर्दा समेत नेपालीहरू पक्राउ पर्ने गरेको बताउँछन्।

साउदी अरबका गैरकानुनी श्रमिकलाई सहजै स्वदेश फर्काउने उद्देश्य राखेको नयाँ व्यवस्था

साउदी अरबले कफाला प्रणाली खुकुलो बनाउँदा नेपाली कामदारलाई हुन सक्ने फाइदा

साउदी अरबको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जुन ४ देखि १० तारिखसम्म देशव्यापी रूपमा सुरक्षाकर्मी सहितलाई संलग्न गराएर अनुगमन गर्दा १० हजारभन्दा धेरै त्यस्ता आप्रवासी श्रमिकहरूलाई पक्राउ परेका थिए।

सोही अवधिमा करिब ८ हजार जनालाई देशनिकाला गरिएको विवरणहरूमा जनाइएको छ।

कारण

साउदी अधिकारीहरूले पछिल्लो पटकमा पक्राउ पर्नेहरूलाई मुख्य रूपमा आवासीय नियम, सीमा सुरक्षा सम्बन्धी कानुन र श्रम सम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ।

श्रम काउन्सलर उप्रेतीले धेरैजसो नेपालीहरू आफ्नो आवासीय परिचयपत्र अद्यावधिक नहुँदाका अवस्थामा बारम्बार पक्राउ पर्ने गरेको बताउँछन्।

त्यस्ता नेपाली श्रमिककै सङ्ख्या हजारौँमा रहेको बताउँदै उनले साउदी अरबको सरकारले जुन अन्त्यसम्ममा ती अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना र एसएमएसहरू पठाइरहेको बताउँछन्।

"यहाँको सरकारले अङ्ग्रेजी र अरबी भाषामा यहाँ सबै श्रमिकलाई एसएमएस पठाउँदै जुन ३० भित्रमा आफ्नो आवासीय परिचयपत्र अपडेट गरेर बस्न भनेको छ। अन्यथा त्यो गैरकानुनी ठहरिने र देशबाटै निकालिने हुनसक्ने भनिएको छ," उप्रेती भन्छन्।

"साउदी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी कानुनसँग अनुपालन हुनेगरी यस्ता कामहरू गरिरहे झैँ लाग्छ।"

साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता अगाडि बढाइँदै : 'अन्यत्रका जस्ता समस्या दोहोरिन नदिने अवसर'

साउदी अरबमा हुने २०३४ को विश्वकप फुटबल कस्तो होला

साउदी अरबको फेरिँदो नियम

परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरण अनुसार साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजारको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू छन्। उनीहरू धेरैजसो अर्धदक्ष तथा अदक्ष कामदारका रूपमा छन्।

यस खाडी मुलुक सबैभन्दा धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिक रहेको युएईपछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ।

उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरूले सामान्य कागजात अद्यावधिक गर्ने काम नगरिरहँदा उनीहरू गैरकानुनी दरिन सक्ने जोखिममा हुने नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्ता नेपालीहरूको वास्तविक सङ्ख्या थाहा नभए तापनि त्यो 'पचासदेखि एक लाखसम्मै हुन सक्ने' श्रम काउन्सलर उप्रेती बताउँछन्।

"तर साउदी सरकारले दिएको जुन ३० को समय सीमा सम्ममा त्यो गैरकानुनी हैसियत निकै घट्ला भन्ने हाम्रो आशा छ," उनी भन्छन्।

साउदी अरबमा आवासीय परिचय पत्र अद्यावधिक गर्ने काम तीन महिना, छ महिना र एक वर्षे समयका लागि गरिदिन्छ।

साउदी अरबले सन् २०३४ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न गइरहेको छ।

यसबीचमा उसले भिजन २०३० अभियान सञ्चालन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई तेल र ग्यासका क्षेत्रबाट विविधीकरण गर्ने र जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

उक्त अभियानको एउटा मुख्य प्राथमिकता आफ्नो श्रम बजार सुधार गर्ने र पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी फैलाउने भन्ने छ।

'एक्जिट भिसा'को सकस

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार निष्कासन प्रक्रिया छिटो होओस् भनेर डिपोर्टेशन सेन्टरमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढी हुने समेत पाइन्छ।

त्यस्तो निष्कासन प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च साउदी अरब सरकारले नै सबै बेहोरिदिने गरेकाले पनि कतिपय नेपालीहरू खासगरी डिपोर्टेशनका लागि आफै अग्रसर हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

सडकमा माग्न बस्ने वा गाडी पुछिदिने काममा संलग्न हुनेलाई पनि सिधै निकाला गरिदिने सूचीमा राखिने भएकाले त्यस्तोमा कतिपय नेपालीहरू जानाजान जोडिन खोज्ने गरेको पाइने उनीहरू बताउँछन्।

"साउदीको विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा कागजातका म्याद सकिँदा एक्जिट भिसा लिनै पर्ने काम कैयौँ नेपालीहरूले निकै जटिल र झन्झटिलो मान्ने गरेको पाइन्छ," काउन्सलर उप्रेती भन्छन्।

"श्रमिक भिसामा आउने जो कोहीले फर्कनका लागि वा बिदामै जान पनि एक्जिट भिसा लिनै पर्ने हुन्छ।"

गत वर्ष साउदी अरबले 'सेल्फ डिपोर्टेशन प्ल्याट्फर्म' एप सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित श्रमिकहरू आफैँले आवश्यक कागजपत्र अपलोड गरी निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने जनाएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।