लोकतन्त्र, समाजवाद र नेपालको भविष्य

नेपालको संविधान (२०७२) ले देशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै कोरिएको यो वाक्यांश केवल कानुनी शब्दजाल वा राजनीतिक सङ्कलन मात्र होइन; यसले नेपालको भावी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक यात्राको ऐतिहासिक दिशा सङ्केत गर्छ। तर विडम्बना के छ भने, संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यको लक्ष्य तय गरेअनुरूप यसको वास्तविक अर्थ, स्वरूप र कार्यान्वयनको मोडेलबारे अझै स्पष्ट राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेको छैन।

राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रदेखि संसद्का रोस्ट्रम र सार्वजनिक भाषणसम्म समाजवादको नारा निरन्तर दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर, आम नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभूति भने अत्यन्त कमजोर, बरु उल्टो महँगो र कष्टकर बन्दै गएको छ। यसैकारण आज नेपाली समाजमा एउटा गम्भीर र पेचिलो प्रश्न उठ्न थालेको छ– नेपालले खोजिरहेको समाजवाद वास्तवमा कस्तो हो? लोकतान्त्रिक समाजवाद कि समाजवादी लोकतन्त्र? वा हामी केवल शब्दको बहकाउमा छौँ, तर त्यसको वैचारिक गहिराइ र व्यावहारिक अर्थ बुझ्न पूर्णतः असफल भइरहेका छौँ?