वित्तीय अराजकताको भुंग्रो

नेपालका ५४ बैंक वित्तीय संस्थासँग ८ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानीयोग्य पुँजी छ । ऋण लिन चाहनेहरू पनि बैंकले पाउन सकेका छैनन् । कुनै बेला बैंकमा ऋण लिनेहरूको ताँती हुन्थ्यो । ऋणकै लागि भनसुनको जमाना पनि थियो । ब्याजदर घट्दा पनि ऋण लिन चाहनेहरू छैनन्, बरु बैंकमै पैसा थुपार्नेहरू छन् । १ सय रुपैयाँ बचत हुँदा ९० रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न पाउने बैंकहरूमा त्यस्तो अनुपातचाहिँ ८०.०२ प्रतिशतमात्रै छ । ९० प्रतिशतको अनुपातको हिसाब गर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्था ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।

वर्ष दिनयता एउटा हौवा मच्चाइएको छ कि ऋण लिने तर नतिर्ने । त्यस्तो बहुलठ्ठी माग राखेर अराजकता मच्चाउँदा पनि सरकार भने चुपचाप बसिरहेको छ । अराजकताको भुंग्रोमा घिउ थपिँदा उसले निभाउन प्रयत्न गरेन । त्यसैको फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्र नै आतंकित छ । झन् धितोले खाम्नेभन्दा बढी ऋण प्रवाहको निहँुमा बैंकर समातिँदा बैंकिङ क्षेत्र भयग्रस्त भएको छ । ऋण तिर्दिनँ भन्नेहरू वा नतिर्नेहरू बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । २०८० सालको ११ महिनामा मात्रै कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा ३३ हजार ऋणी परेका छन् । त्यसैले त बितेको पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । जुन १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ, हुँदै नहुनुचाहिँ सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । २०७३ मात्रै खराब ऋणीको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४४८ थियो, २०४६ सालमा १ थियो, ५२ सालमा ३ मात्र । यो ग्राफ ह्वात्तै किन बढ्यो ? जथाभावी कर्जा प्रवाह हो भन्नेमा शंका गर्नु पर्दैन ।