सो छलफलका क्रममा मन्त्री सुनिल लम्सालले नाडाकोतर्फबाट आएका जायज सुझावहरुका सन्दर्भमा सरकारले ऐन नै संशोधनगरी सहजीकरण गरि दिने आश्वासन दिएका छन् । सो भेटघाट तथा छलफलको क्रममा नाडाका अध्यक्ष उपे्रतीले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त छलफल सरकारले हालै व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरिएकोमा एल.सि. खोलिसकिएका र बाटोमा आईसकेको ती सवारी साधनहरुको हकमा दर्ता फुकुवाको व्यवस्था हुनु पर्ने, हालको बजेटले हेवी इक्यूपमेण्ट्स् लगायतका मेशिनरी सामानहरुमा समेत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको र यस विषयमा सरकारले पूर्नविचार गर्नु पर्ने, भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेको थियो ।