सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नभए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : सांसद आचार्य

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका कमजोरीका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो । सांसद आचार्यले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले बजेट रकमान्तर र भेरिएसन अर्डर (भीओ) मा केही सहजता ल्याए पनि अझै धेरै काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नै देशमा समयमै काम सम्पन्न गर्ने तर नेपालमा नारायणघाट–बुटवल र कञ्चनपुर–कमला सडकजस्ता आयोजनामा ढिलाइ गर्नुको मुख्य कारण पनि कानुनी जटिलता नै रहेको उहाँको तर्क थियो । पूर्वाधार निर्माणमा मूल्य समायोजनको समस्या औँल्याउँदै सांसद आचार्यले नेपालको निर्माण उद्योग अहिले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई नै समातेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, ती हाम्रा सपना मात्र रहनेछन् । सडक निर्माणमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ, तर स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमा मूल्य समायोजनको इन्डेक्स फ्याक्टर १० देखि १५ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी बनाएको छ ।”

निर्माण क्षेत्रमा प्रविधि र गुणस्तरको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालमा पुलहरूको स्ट्यान्डर्ड डिजाइन नहुनु र फरक–फरक साइजका गर्डर प्रयोग हुनुले पनि ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभयो । साथै, सन् २०१३–१४ तिर सुरु गरिएको डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेल र न्यून बोलपत्र (लोवेस्ट बिडर) लाई ठेक्का दिने परिपाटीले आयोजनाहरू अलपत्र परेको उहाँको दाबी छ । सांसद आचार्यले पूर्वाधार विकासमा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्न र उच्च आवागमन हुने राजमार्गहरूमा हाइब्रिड एन्नुइटी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अपनाउन सुझाव दिनुभयो । यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा रहेको चाप कम हुने र विकासका कामले गति लिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।