जनताका हिरो कुलमान, सरकारको नजरमा जिरो !

करिब एक दशकअघि मुलुकले भोगेको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था अझै पनि धेरैले भुलेका छैनन् । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङले घरायसी कामकाजदेखि व्यापार व्यवसाय र उद्योग कलकारखानासम्म अस्तव्यस्त बनेको थियो । यसैबीच कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख भएसँगै लोडसेडिङको समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गयो । मुलुकमा अँध्यारो युगको अन्त्य गर्दै उज्यालोतर्फ डो¥याएको भन्दै कुलमानलाई ‘उज्यालोका हिरो’ भनेर समेत सम्बोधन गर्न थालियो । तथापि, पछिल्लो समय भने यिनै हिरोलाई सरकारले जिरोको संज्ञा दिन खोजेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आव २०८०–८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनलाई शून्य अंक प्रदान गरेको छ । घिसिङले आफ्नो वार्षिक उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको दाबी गरेका थिए । तर, सरकारले भने घिसिङले समयमा कार्यसम्पादन विवरण नबुझाएको भन्दै शून्य अंक दिएको जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा उनले उच्च मूल्यांकन पाउँदै आएका थिए । २०७८–७९ मा ९४ दशमलव २३ प्रतिशत र २०७९–८० मा ९८ दशमलव ९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले २९ भदौ २०७३ मा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो चारवर्षे कार्यकालमा मुलुकले लामो समयदेखि भोग्दै आएको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको समस्या हटाएर उनी लोकप्रिय बन्न सफल भएका थिए । फेरि २५ साउन २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि पुनः नियुक्त भए । यस अवधिमा समेत उनले विद्युत् निर्यातदेखि प्राधिकरणको उत्थान र प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएका छन् । यसैबीच कुलमान घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिन करिब पाँच महिना मात्र बाँकी रहेका बेला सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर बर्खास्त गर्ने योजना बुनिरहेको देखिएको छ । विशेषगरी, दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री भएपछि कुलमानलाई हटाउन लागिपरेका छन् । उनको यो कदमलाई सरकारले समेत अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिइरहेको छ ।