कमिशनको जालोमा पूर्वाधार विकास कार्यालय: विकास बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च भएन

कमिशन असुलीको कारणले गर्दा पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा अहिले भद्रगोल देखिएको छ। भद्रगोलकै कारणले चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि प्राप्त बजेट रकममध्ये एक प्रतिशत पनि खर्च गरिएको छैन।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, तत्कालीन निमित्त सचिव, प्रदेशसभा सदस्यहरू र पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका तत्कालीन प्रमुखको संलग्नतामा सुरुमै गठन गरिएको उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्दा नै पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन असुली गरिएको कारणले अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा भद्रगोल भएको बताइएको छ।

भद्रगोलकै कारणले बजेट रकमअन्तर्गतका योजना सम्पन्न गर्न २४ दिन जति बाँकी रहे पनि एउटा पनि योजनाको भुक्तानी नगरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियरहरूले बताएका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा भद्रगोल बनेपछि एक वर्षको अन्तरालमा ६ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन्।

तत्कालीन निमित्त सचिव संजय साह र पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवको निजी स्वार्थका कारण बारामा महिनैपिच्छे कार्यालय प्रमुख फेरिनु परेको थियो। एक वर्षमा फेरिएका कार्यालय प्रमुखहरूको सूचीमा रिम्पु कुमारी, संजय यादव, ओमप्रकाश साह, राजेन्द्र साह र हेमन्त गाइ रहेका छन् भने अहिले पुनः ओमकुमार साहलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका प्रमुख ओमकुमार साहले विगतमा गरिएका निर्णयहरूको कारणले कार्यालय भद्रगोल देखिएको स्वीकार गरेका छन्। पहिलाका कमिशन असुलीका कारण अहिले भद्रगोल भएको भन्ने प्रश्नमा प्रमुख साहले त्यो कुरा भन्न नमिल्ने तर्क गरे। कमिशन असुली गरिएको भन्दा पनि विगतमा गरिएका केही निर्णयहरूको कारण अहिले काम गर्न निकै समस्या भएको साहले बताए। देखिएको भद्रगोललाई विगत एक हप्तामा सुधार गरेर अगाडि बढ्न सुरु गरिएको उनले बताए।

एक हप्ता पहिले कार्यालयमा प्रमुखको रूपमा हाजिर हुँदा सुरक्षा थ्रेट आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यसबारे समेत जानकारी गराउनु परेको उनले सुनाए।

कार्यालय सञ्चालनमा राजनीतिक दलका केही प्रदेशसभा सदस्यहरू र उनका कार्यकर्ताबाट समस्या सिर्जना गर्ने कार्य हुने गरे पनि मन्त्रीज्यूले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा काम गर्न केही सहज भएको उनले बताए।

अहिले थोरै समयमा धेरै योजनाहरू सञ्चालन गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले काम गर्न चुनौती थपिएको उनले बताए। सुरुमै प्रत्येक योजनाबाट कमिशन असुली गरिएको कारण अहिले कमिशन नपाएका कर्मचारीहरूले कामै गर्न नमानेपछि योजनाहरू प्रभावित हुन पुगेको अवस्था समेत बारामा सिर्जना भएको छ।

कमिशन असुली गर्ने कार्य गराएको आरोप लागेका पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह सरुवा भएर गएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव संजय साहको स्थानमा ओमराज ढुंगाना सचिवमा हाजिर भएका र पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवको जसपा पार्टी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले कमिशन असुलीको कुरा बाहिर ल्याउन सुरु गरेका छन्।

प्रत्येक योजनामा १० प्रतिशत कमिशन असुली गरिएको कारण अहिले काम गर्न नसकिने अवस्था आएको पूर्वाधार कार्यालय बाराका कर्मचारीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्।

कमिशन दिएर उपभोक्ता समितिबाट काम लिएका ठेकेदार र कमिशन असुलीमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूले दिनहुँजसो पूर्वाधार कार्यालय बाराका कर्मचारीहरूलाई आफूअनुसार काम गर्न दबाब दिने गरेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन्।कमिशन असुली गरेर ठेक्का लाग्ने कतिपय योजनाहरूलाई समेत उपभोक्ता समितिबाट गर्न भनी सम्झौता गरिएको र पछि आएका कार्यालय प्रमुखहरूले ती योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न नहुने भनेपछि योजनाहरू नै प्रभावित भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा ३४१ वटा योजनाहरूका लागि एक अर्ब ४१ करोड बजेट रकम आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराको लेखा शाखाले जनाएको छ।

२५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका ८६ वटा योजना, १० लाखदेखि २५ लाखसम्मका २४२ वटा योजना र ५० लाखभन्दा बढीका २८ वटा योजनाहरूका लागि एक अर्ब ४१ करोड बजेट रकम आएको लेखा शाखाले जनाएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका महम्मद समिरले विगतमा कसले योजनाहरू बाँडेर कमिशन असुली गरेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको तर प्रदेशभरिका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूलाई नीति–नियमभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्।

मन्त्री समिरको गृह जिल्ला समेत रहेको बारामा प्रदेश सरकारबाट आउने योजनाहरूबाट असुली गरिने कमिशनलाई नियन्त्रण गर्न समेत चुनौती देखिएको छ।

Follow @nagarik_news