बालविवाहविरुद्ध लुम्बिनी सरकारको बजेटमा समर्थन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक बालविवाह न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न १० करोड ९० लाख रुपियाँ छुट्याएको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका १२ जिल्लाका १०९ पालिकालाई १०–१० लाख रुपियाँका दरले बजेट उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । उक्त रकम ‘बालविवाह न्यूनीकरण, बालसंरक्षण, शिक्षा र पुनःस्थापना’ कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालन गरिने छ। यसमार्फत सबै पालिकामा बालविवाह रोकथामसम्बन्धी अभियान, जनचेतना र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।