सुदूरपश्चिममा अझैसम्म दर्ता भएन अर्थ र विनियोजन विधेयक, सूचना माग्दै सभामुखलाई पत्र

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको १८ घण्टा बितिसक्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले आपत्ति जनाएको छ।

प्रतिपक्षले सरकारले अझै पनि बजेट हेरफेर गरिरहेको आरोप लगाउँदै सभामुखसमक्ष सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

प्रदेश सरकारले मङ्गलवार साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे पनि अन्ततः राति ११ बजेपछि मात्रै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बजेट प्रस्तुत हुँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भाषण बहिष्कार गरेका थिए।

नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले अहिलेसम्म बजेटसँग सम्बन्धित कुनै पनि विधेयक दर्ता नगरेकाले बजेटमाथि चलखेल भइरहेको आशंका बलियो बनेको बताए। ‘सरकार अहिले पनि बजेट हेरफेरमै व्यस्त छ। भागबण्डा मिलाउने काम भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने।

राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले पनि सरकार अहिलेसम्म बजेट मिलाउने खेलमै रहेको आरोप लगाइन्।

‘हिजो नै विनियोजन विधेयक दर्ता गरेर हामीलाई आजसम्म दिनुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म पनि विधेयक दर्ता नगर्ने, छलफलका लागि टेबल गर्न पनि नमानेर बस्ने कार्यले सरकार अहिलेसम्म पनि बजेट मिलाउने खेलमै रहेको स्पष्ट हुन्छ।’

बजेट टेबल गर्ने र त्यसमाथि छलफल अघि बढाउने विषयमा सभामुख भीम भण्डारीले बुधवार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए। तर बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेन। प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार प्रतिपक्षले भोलिपल्ट नै बजेटसम्बन्धी विधेयक टेबल गर्नुपर्ने अडान राखे पनि सरकार पक्षले थप समय मागेको थियो।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्का तथा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल सहभागी थिए।

नेकपाबाट उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरी, सांसद ओमविक्रम भाट र शिवसिंह ओली सहभागी भएका थिए भने राप्रपाबाट खेमादेवी विष्ट उपस्थित थिइन्।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सभामुखले विधेयक टेबल गर्ने विषय उठाएपछि मन्त्री तथा कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले थप समय मागेपछि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताइएको छ।

यसैबीच नेकपाका प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरीले सभामुखलाई पत्र लेख्दै बजेट वक्तव्य, दर्ता भएका विधेयक तथा बजेटसँग सम्बन्धित अन्य कागजात अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्य तथा यससँग सम्बन्धित दर्ता भएका विधेयक र पत्रहरू अध्ययन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछु।’

प्रतिपक्षी दलले मध्यरातमा प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यसमेत अझै सांसदहरूलाई उपलब्ध नगराइएको, बजेट पूर्णरूपमा दर्ता नभएको र छलफल प्रक्रिया समेत अनिश्चित बनाइएको भन्दै बजेटमाथि छेडछाड भइरहेको आशंका व्यक्त गरेको छ।