बजेटजति अर्थमन्त्री र पूर्वाधारमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा लगे, कर्णालीलाई उपेक्षा !

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लगेको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन् । प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मंगलबार विपक्षी दलका अधिकांश सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको विरोध गरेका हुन् ।

उसो त बजेटमाथि टिप्पणी राख्ने क्रममा एमालेका मुख्य सचेतकसमेत रहेका सांसद ऐन महरले अर्थमन्त्री वाग्लेले एलिट वर्गलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याएको समेत आरोप लगाए । ठूलो बजेट अर्थमन्त्री वाग्लेको जिल्ला तनहुँ, कास्की र काठमाडौंमा केन्द्रित गरिएको भन्दै उनले रास्वपा सरकारको बजेट विकट र दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएका क्षेत्र र आमनागरिकका लागि नभएको तर्क गरे । हुनेखाने, धनाढ्य एलिट वर्ग जहाँजहाँ छ, अर्थमन्त्रीले त्यहाँत्यहाँ, शहरी क्षेत्रमा बजेट हालेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ४३० अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जाजस्ता विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयहरूका लागि ठूलो बजेट छुट्याइएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । तर, कहाँ–कहाँ बजेट छुट्याइको छ भन्दा तनहुँ, पोखरा, काठमाडौं निश्चित शहरहरू जहाँ एलिटहरू बस्छन्, त्यहाँ बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले आरोप लगाए ।

भौतिक पूर्वाधारको बजेट पिछडिएको, दुर्गम ठाउँहरू जहाँ विकास भएको छैन, भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा बजेट दिनुपर्ने उनले बताए ।

कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको आरोप

यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाट सार्वभौम संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गोपाल शर्मा र महेन्द्रबहादुर शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । बजेट विनियोजन (वितरण) को तथ्यांक नै सार्वजनिक गर्दै सांसद शर्माले अर्थमन्त्री वाग्ले र पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले आफ्नो जिल्लामा ठूलो बजेट लगेको तर सिंगो कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको दाबी गरे ।

बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा यसपटक पनि कर्णाली ठगिन पुगेको दु:खेसो गर्दै सांसद शर्माले भने अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटअघि पहुँचका आधारमा नभएर समतामूलक ढंगबाट समान वितरण प्रणालीअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने भनिए पनि व्यवहारत: त्यस्तो नदेखिएको बताए ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूको भाषणलाई आधार मानेर मैले विश्वास गरेको थिएँ । बजेट सन्तुलित र समन्यायिक हुन्छ । बजेट विनियोजनको व्यावहारिक पक्षलाई अध्ययन गर्दा यो असन्तुलित र अव्यावहारिक मात्र होइन, पावर र पहुँचबाट समेत प्रभावित छ । नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्दा कुनै निश्चित मापदण्ड अपनाइनुपर्थ्यो, त्यो गरिएन । जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकता र प्राथमिकता छनोट गर्न भनेर सांसदहरूलाई पूर्वाधार मन्त्रालयमा लाइन लगाएर कार्यक्रम इन्ट्री गरिएको घोषणा गरियो । तर, त्यो झुट सावित भयो,’ उनले भने ।

सांसद शर्माले मातहतका निकायले आवश्यकताका आधारमा सिफारिस गरिएका कार्यक्रम र आयोजनालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको तर्क गरे । बजेटअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूलो स्वरमा योपटक कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरेको तर बजेटमा उपेक्षा गरिएको दु:खेसो गरे । ‘बजेट व्यवस्थापनमा योपटक पनि कर्णाली ठगिएको छ,’ शर्माले भने ।

बस्ती विकासमा सिंगो कर्णालीलाई समेट्ने कार्यक्रमका लागि जम्मा ८१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तर अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ र कास्कीमा १४४ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको उनले दाबी गरे । शहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजनाको नाममा पूर्वाधारमन्त्रीको जिल्लामा बजेट लानकै लागि खडा गरिएको पनि उनले आरोप लगाए ।

मन्त्री लम्सालको जिल्लाका जम्मा ५ वटा पालिकामा विभिन्न शहरी पूर्वाधार निर्माणका नाममा २४६ करोड बजेट छुट्याइएको बताउँदै सिंगो कर्णाली प्रदेशलाई समेट्ने कर्णाली समृद्ध कार्यक्रममा भने जम्मा ४५ करोड मात्र बजेट छुट्याइएको तथ्य पेस गरे ।

यसैगरी, क्षत्रीय व्यापारिक मार्ग विकास आयोजनामा विनियोजित बजेटमध्ये कर्णालीमा २५ करोड मात्र विनियोजन भएको तर पर्यटकीय राजमार्गको नाममा अर्थमन्त्री वाग्लेको जिल्लामा जम्मा तीनवटा कार्यक्रमका लागि १५ करोड छुट्याइएको र सिंगो कर्णालीका लागि १० करोड मात्र छुट्याइएको दाबी गरे ।

कर्णालीको मुख्य ‘लाइफ लाइन’ मार्गमध्ये फोर–लेन माग गरिएको कोलपुर–सुर्खेत खण्डमा जम्मा तीन करोड मात्र बजेट छुट्याएको उनले बताए । कर्णाली कोरिडोरमा आवश्यकताका आधारमा न्यून रकम छुट्याइएको भन्दै उनले भेरी कोरिडोरमा जम्मा ४३ करोड मात्र छुट्याइएको तर यसको भुक्तानी दायित्व नै ८० करोड रहेको बताए ।

यसैगरी, राप्ती लोकमार्गको रुकुम–पश्चिम सडक खण्डमा जम्मा २१ करोड बजेट छुट्याइएको तर भुक्तानी दायित्व नै ७० करोड रहेको उनले बताए । सोही अवसरमा सांसद शर्माले पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार आयोजनाले चन्द्रोटाबाट पश्चिम चिन्नै नसकेको पनि उल्लेख गरे ।

बजेट निदएकोमा आक्रोश, पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट रु. १ कायम गर्न माग

यस्तै, सांसद बलावती शर्माले अर्थमन्त्री वाग्लेको बोली र काम गराइमा फरक भएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् । बजेटअघि अर्थमन्त्रीले मीठो कुरा गरेर बजेट दिने आश्वास दिएको तर बजेट नदिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खास कार्यक्रम र नयाँ रणनीतिक योजना समेट्न नसकेको भन्दै सांसद शर्माले तीव्र आलोचना गरेकी छन् ।

‘बजेटको मोटो किताब छ । धेरै पढेँ, पाना पल्टाएँ, धेरै खोजेँ । तर, भौतिक पूर्वाधारको रणनीतिक र राष्ट्र निर्माण गर्ने खाका देख्न सकिनँ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा खडा भएको यो सरकारले देशको पूर्वाधारको क्षेत्रमा ढिलो भएको विकासले अब गति लिनेछ भन्ने आशा पनि थियो । तर, यो किताबमा सरकार जंगलमा बाटो बिराएर हराएको यात्रीजस्तो बनेको छ ।'

उनले थप भनिन्, ‘देशका सबै प्रदेश राजधानीदेखि पालिका केन्द्रसम्म र पालिकाको केन्द्रदेखि प्रत्येक वडासम्म सडक सञ्जाल बन्नुपर्ने हो । खोइ त त्यस्तो देखिएन ?’

सबै वडा, पालिका र जिल्लामा स्वास्थ्य केन्द्र बन्न नसकेका ठाउँहरूमा बनाउने योजना सरकारको बजेट कार्यक्रममा नरहेको उनले तर्क गरिन् । रास्वपा सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई केही बजेट छुट्याएको तर नयाँ कार्यक्रम कुनै पनि नपरेको उनले बताइन् । आफूले केही कार्यक्रमको प्रस्ताव गरे पनि सरकारले बजेट नछुट्याएको भन्दै उनले आक्रोश नै पोखिन् ।

बागलुङका स्वास्थ्य चौकीहरूको सुधारमा आफूले सरकारसँग बजेट राख्न आग्रह गरेको तर सरकारले नसुनेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट माग्न आउनुपर्दैन, प्रक्रियामा हालिन्छ भन्नुभएको थियो, उहाँले यही रोस्ट्रममा उभिएर भन्नुभएको थियो, बागलुङको उत्तरगंगा ८२८ जलाशययुक्त परियोजना यसै वर्षदेखि निर्माण गरिनेछ । धन्यवाद पनि दिएको थिएँ । तर, बजेट छुट्याइएन । यो देख्दा दुःख लागेको छ ।’

आफूले दिएको धन्यवाद नै फिर्ता लिनुपर्छ कि भन्ने मनस्थितिमा पुगेको बताएकी सांसद बलावतीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि सबै बजेट खारेज गरेर १ रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने मागसमेत संसदमा राखिन् ।

पूर्वाधारमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि सांसदको आपत्ति

बजेटमाथिको छलफलकै क्रममा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्तिसमेत प्रकट भएको छ । विशेष समयममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाइन् ।

'काम पूरा नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनू' भन्ने अभिव्यक्ति जिम्मेवार मन्त्रीबाट आएको भन्दै उनले देशमा नियम कानुन नभएको हो भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्री सर्वमान्य नभएको तर्क गर्दै उनले सबैले नियम कानुनको परिधिभित्र बस्नुपर्ने र उक्त अभिव्यक्तिको पूर्वाधार विकासमन्त्रीले संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

सोही अवसरमा सांसद यादवले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न विपक्षीहरूलाई धम्की दिएको पनि बताइन् । मन्त्रीले विपक्षीलाई काण्डको फाइल खोल्छु भनेर धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको भन्दै उनले सरकारलाई तत्काल फाइल खोल्न चेतावनीसमेत दिइन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २, २०८३

१९:५८