थन्किने डीपीआरमा स्थानीय तहको अर्बौं खर्च

काठमाडौं । योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको अनुमान नै नगरी स्थानीय तहले बनाएका अर्बौंका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दराजमा थन्किने गरेका छन् । राजनीतिक पहुँच वा उच्च प्रशासनिक पहुँचका परामर्शदातामार्फत गराइएका ईआईए, आईईई, गुरुयोजना, डीपीआर तथा रणनीतिका नाममा स्थानीय तहमा अनावश्यक काममा अत्यधिक आर्थिक बोझ थपिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

स्थानीय तहको सुशासनमा प्रश्न