अर्याल र केसीलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको छ।

अर्याल र केसीलाई सोमबारदेखि लागू हुने गरी चार दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न विशेष अदालत ले अनुमति दिएको अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले बताए। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

स्रोतका अनुसार उनलाई सोमबार अनुसन्धानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा बोलाइएको थियो। अर्याल पासपोर्ट खरिदसँग सम्बन्धित आवश्यक फाइलहरू बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। छलफलपछि उनलाई अख्तियारको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री सचिवालयका कर्मचारीहरू पनि सहभागी भएका थिए। अर्याललाई नियन्त्रणमा लिनुअघि अख्तियारका एक उच्च अधिकारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको स्रोतले बताएको छ। ती अधिकारीले प्रधानमन्त्री सचिवालयका कर्मचारीसँग कुराकानी गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितको टोलीले पासपोर्ट खरिदसँग सम्बन्धित फाइल अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्याल र केसीलाई पक्राउ गरेको थियो।

राहदानी छपाइका लागि टेन्डर पाएको पुरानो कम्पनीसँग सम्झौता अवधि सकिएपछि गत साउनमा दुई जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडोस सँग राहदानी छपाइका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। उक्त ठेक्का प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा परेको छ। सोही ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले अर्याल र केसीलाई पक्राउ गरेको हो। राहदानी विभागले झन्डै ६४ लाख राहदानी छपाइका लागि ती दुई कम्पनीसँग साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

स्रोतका अनुसार म्युहलबाउयर आइडी सर्भिस जीएमबीएच ले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र भेरिडोस जीएमबीएच ले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मा ठेक्का लिएका थिए। ठेक्का सम्झौताअनुसार असार मसान्तसम्म पासपोर्ट छापेर दिने सहमति गरिएको थियो।

उक्त ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा प्रधानमन्त्री सचिवालयले १५ दिनअघि नै यस विषयमा चासो राखेको थियो। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री सचिवालयले अर्यालसँग ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात ल्याउन भनेको थियो। कागजात बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका बेला अर्याल पक्राउ परेका थिए। म्युहलबाउर कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि दिनेश मानन्धर र भेरिडोस कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्। थापा राष्ट्रियसभा सदस्य सुनिल थापाका पुत्र हुन्।

यसअघि राहदानी छपाइमा फ्रान्सको कम्पनी आइडेमिया ले विभागसँग ठेक्का लिएको थियो। आइडेमियासँग राहदानी विभागले सन् २०२० मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त ठेक्का प्रक्रिया पनि सुरुदेखि नै विवादित थियो। उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएपछि विभागले नयाँ सम्झौता गरेको थियो। आइडेमियाको नेपाली प्रतिनिधि डेल्टा फोर हो। यस कम्पनीका सञ्चालक सिद्धार्थ पाण्डे हुन्।

स्रोतका अनुसार यसपटक राहदानी छपाइलाई टुक्राएर दुई अलग–अलग कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवालय कर्मचारीहरूले अनियमितता भएको आशंका गरिरहेका छन्।

Follow @nagarik_news