पूर्वाधारदेखि एआईसम्म : बजेटको प्रभावकारितामाथि सांसद खुश्बु ओलीले उठाइन् प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बजेट र विकास कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएकी छिन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले मन्त्रीहरूले सांसदहरूलाई 'असाधारण क्षमताको धनी' ठानेर दुई-तीन दिनमै हजारौँ पृष्ठका बजेट पुस्तिकाहरू अध्ययन गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरिन् ।

'हामी कुनै सुपर कम्प्युटर होइनौँ,' ओलीले बैठकको सुरुमै भनिन्, 'सबै मन्त्रालयका बजेट, नीति, प्राथमिकता र खर्चका विवरणहरू दुई दिनमा अध्ययन गरेर त्यसको वस्तुगत विश्लेषण गर्न सम्भव छैन । सरकारले सांसदहरूको क्षमतालाई बढी नै आकलन गरेको जस्तो देखिन्छ ।'

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै ओलीले सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग जस्ता पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि तिनको सम्पन्नताको सुनिश्चितता नदेखिएको बताइन् ।

'नेपालले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ कि बजेट विनियोजन मात्र ?' भन्दै उनले दशकौँसम्म पनि आयोजनाहरू अधुरै रहनुलाई गम्भीर समस्याको रूपमा चित्रण गरिन् । उनले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुरानालाई सम्पन्न गर्ने 'कम्प्लिसन फस्ट' नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

विज्ञान र प्रविधिका लागि छुट्याइएको कुल राष्ट्रिय बजेटको ०.१८ प्रतिशत रकम अत्यन्तै कम भएको भन्दै ओलीले चिन्ता व्यक्त गरिन् । सरकारले नीतिगत भाषणमा एआई, रोबोटिक्स र स्पेस टेक्नोलोजीका कुरा गरे पनि बजेटले त्यसलाई उपहास गरेको उनको तर्क थियो । 'एआई नीति के हो ? डाटा सुरक्षा कसरी हुन्छ ? यसले रोजगारीमा पार्ने प्रभावको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यी विषयमा बजेट मौन छ,' उनले भनिन् ।

त्यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ४०० केभीका प्रसारण लाइन निर्माण र भारतसँगको विद्युत व्यापार रणनीतिक हिसाबले सकारात्मक भए पनि घरेलु खपत बढाउने ठोस योजना नभएको उनले बताइन् ।

छिमेकी मुलुकको बजार नीति परिवर्तन भएमा नेपालको ऊर्जा रणनीति संकटमा पर्न सक्ने भन्दै उनले आन्तरिक खपत र ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिन आग्रह गरिन् ।

गृह मन्त्रालयको सन्दर्भमा ओलीले पछिल्लो समय बढ्दै गएको अनलाइन ठगी, साइबर अपराध र डिजिटल वित्तीय असुरक्षाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सर्वसाधारण नागरिकले दिनदिनै करोडौँ रुपैयाँ गुमाइरहेको अवस्थामा साइबर ब्युरोको सक्रियता र प्रविधिमा लगानी अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो ।

समग्रमा बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलन देखाउन खोजिए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको ओलीको भनाइ थियो ।

उनले विकासका आयोजनाहरू उद्घाटन गर्ने राजनीतिक उपलब्धि मात्र नभई तिनको दिगोपन र मर्मतसम्भारमा पनि ध्यान दिन सरकारलाई समेत सचेत गराएकी छिन् ।

यसैगरी उनले सहरी विकासका नाममा ल्याएको बजेट रणनीतिक हुनुको साटो राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना बाँड्ने काममा मात्र सीमित भएको आरोप लगाइन् ।

सांसद ओलीले ५ देखि ५० लाखसम्मका साना बजेटहरू भवन निर्माण, स्मृति पार्क र गुम्बा मर्मतजस्ता टुक्रे योजनामा छरिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'यी आयोजनाहरू विकासको रणनीतिक दृष्टिकोण हुन् कि राजनीतिक सन्तुष्टीकरणका लागि मात्र ल्याइएका हुन् ?' उनले बस्ती विकासका लागि आयोजना छनोट गर्दा गरिबी सूचकाङ्क वा विपद् जोखिमलाई आधार नबनाइएको भन्दै यसले बजेटको दुरुपयोग हुने र यो राजनीतिक वितरणको माध्यम मात्र बन्ने जोखिम औँल्याइन् ।

रणनीतिक शहरी रूपान्तरण, सार्वजनिक यातायात र जलवायु अनुकूलनजस्ता गम्भीर विषयलाई छाडेर मन्त्रालय केवल भवन निर्माण र आयोजना वितरणमा मात्र अल्झिएको उनले बताइन् ।