शिक्षा नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था, प्रधानाध्यापक हटाउने अधिकार कसलाई?

काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) मार्फत सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादनलाई थप उत्तरदायी बनाउँदै कमजोर कार्यसम्पादन वा आचरणका आधारमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावलीमा यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रधानाध्यापकले आफूसँग गरिएको कार्यसम्पादन करारबमोजिम काम नगरेको, विद्यालयको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको वा निजको आचरण खराब रहेको सम्बन्धमा स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शाखा प्रमुख वा स्थानीय तहले तोकेको अधिकारीले प्रतिवेदन दिएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन्।