झनै शक्तिशाली बने अख्तियारसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारी

पद रहने किन नरहने दुविधाका साथ साढे चार वर्ष बिताएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी झनै शक्तिशाली बनेका छन्। विशेषगरी अख्तियार सक्रिय हुँदा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको र पद धरापमा परेकाले मुद्दा चलाइएको आरोप लाग्ने गरेको थियो, तर सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले साढे चार वर्षदेखि अडकिएको मुद्दा बुधबार मध्यराति छिनोफानो गरिदिएको हो। योसँगै ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति पनि संवैधानिक रुपमा सदर भएको छ, ६ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि आदेश आउनुको अर्थ हुँदैनथ्यो भने सदैव यी पदाधिकारी ‘अवैध’ भने ट्याग लाग्ने जोखिम थियो।

तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा रिट खारेज गरेको हो। अर्थात् न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिए पनि नियुक्ति सदरको निर्णय भएको हो। ३÷२ को अनुपातमा निर्णय सदर भएको हो । तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए। पहिलो चरण ०७७ को हकमा राय बाझिए पनि ०७८ असारको नियुक्तिको हकमा भने सबै न्यायाधीशहरू एकमत थिए ।