सरकारले राष्ट्रपतिलाई भन्यो - संवैधानिक परिषदमा मत बराबर हुँदा प्रधानमन्त्रीपक्षको बहुमत भएको मानिने व्यवस्था गरेका हौँ'

सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कुल संख्याको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गरेको नदेखिएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरिदिएका थिए। साथै यसअघि आफूले संसदबाट पारित विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेको विधेयक पनि जारी गरेको नजिर अघि सारेका थिए।