राहत शिक्षकको पनि माग सुन

हामी आन्दोलनमा नै छौं। सरकार सिंहदरबारमा सुतेकाले हामी शिक्षक सडकमा सुत्न बाध्य भएका हौं। विद्यालय विधेयक सामुदायिक विद्यालय धाराशायी बनाउन ल्याइएको हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो। हाम्रा बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् यदि यो विधेयक पास भयो भने सामुदायिक विद्यालयको अस्तित्व रहँदैनन्। शुक्रबार भएको सम्झौता र विधेयक आम शिक्षक कर्मचारीको हितमा यसकारण छैनन्।

१. आन्दोलनमा उत्रिएका शैक्षिक जनसागरलाई सरकारले अवमूल्यन गर्‍यो। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन बञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति, नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष समितिलगायतका विभिन्न ८ वटा संघ–संगठनका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमै छौं। हाम्रो मागमा सुनुवाइ नभएको हो।