बाटो नपहिल्याएका प्रदेश बजेट

नेपालमा संघीयताको अवधारणा आउँदा सामथ्र्य र पहिचानलाई आधार मानिएको थियो। बहस त अझ सामथ्र्यभन्दा पहिचानलाई जोड दिनुपर्नेमा बढी केन्द्रित थियो। संघीयताको मूल संरचना भनेकै प्रदेश हुन्, आज तिनको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने सामथ्र्य अति कमजोर देखिन्छ। हरेक वर्षका बजेटमा झै असार १ गते सबै ७ प्रदेशले ल्याएको हेर्दा त्यो छर्लंग हुन्छ। सबै प्रदेशको स्रोत भनेकै संघीय अनुदान छ। आन्तरिक राजस्व वा आम्दानी कनिका बराबर पनि छैन। त्यसका बाबजुद सबैले पहिलाको भन्दा बजेट बढाएर ल्याएका छन्। स्रोत नहुँदा नहुँदै बजेट बढाउनु भनेको आकारमा ठूलो देखाउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने कर्ममात्रै हो। यस्तै विडम्बना संघीय सरकारमा पनि थियो। प्रदेशहरूले नचाहिँदो नक्कल त्यसैको गरेका छन् र प्रदेश भिन्नै हुन् भन्ने अनुभूति नै दिन सकेका छैनन्।

सातै प्रदेशको बजेट कुल ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ। बढाएर बजेट त्यतिका पुर्‍याएका प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी बढाउनेमात्रै होइन, भएको बजेट खर्चने सामथ्र्य पनि बढाएका छैनन्। कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी त अर्ब पनि छैन। कुनै प्रदेशको खर्च ७० प्रतिशत नाघेको छैन। गण्डकीमा त झन् केवल ३३ प्रतिशत छ खर्च। संघले अधिकार दिएन भन्ने गुनासो प्रदेशहरू गरिरहन्छन्। अनि आफैं चाहिँ दिएको अनुदान पनि खर्च गर्न सक्दैनन्। घुमाइफिराइ सांसद विकास कोष बनाउने अर्थात नाम नराखी सांसदहरूका बीच बजेट भागबन्डा गर्ने तर खर्चन नसक्ने प्रवृत्तिमा जोड दिएको पाइन्छ। यही प्रवृत्तिले हो खर्च हुन नसकेको। आवश्यकताका आधारमा भन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नाले खर्च हुन सक्दैन, सकेको छैन। नागरिकले तिरेको कर आफ्नै खल्तीको पैसा जसरी बाँड्ने प्रवृत्ति नागरिकमाथिको धोका हो। यस्तो प्रवृत्तिले न नागरिकको जीवनस्तर उकासिन्छ न पूर्वाधार विकास हुन्छ।