महानिर्देशक पक्राउ परेको ‘ई–पासपोर्ट ठेक्का’ प्रकरण के हो, आरजु पनि तानिन्छिन् ?

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिककुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) ठेक्काको छानबिन गर्ने क्रममा अख्तियारले अर्याल र केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

केही दिनअघि अर्याल र केसीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियारले बोलाइरहेका थिए । उनी जाँदै जवाफ दिँदै फर्किने गरेको स्रोत बताउँछ ।

अर्याल सोमबार कार्यालयकै कामको सिलसिलामा कैलाली जान त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए । त्यहीँ उनलाई अख्तियारको फोन आएको थियो । अख्तियारले कैलाली नजान भन्दै उनलाई कार्यालयमा बोलाएको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतसँग २० दिनको म्याद मागेको थियो । अदालतले ४ दिन म्याद दिएको छ ।

के आरजु राणा पनि तानिन्छिन् ?

जतिबेला ६४ लाख ई–पासपोर्टको ठेक्का लगाइयो र दिने निर्णय गरियो त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री थिइन्, आरजु राणा देउवा । राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा विभाग हो ।

रादहानी ठेक्कासम्बन्धी कतिपय निर्णय लिँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणासँग पनि छलफल गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

“अख्तियारले राहदानी ठेक्का प्रक्रियामा जुन विषयमा शंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ती प्रक्रियाहरूमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणाको संलग्नता देखिए उनलाई पनि छानबिन प्रक्रिया सहभागी गराइन्छ,” अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

के हो ‘ई–पासपोर्ट’ ठेक्का ?

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो ।

त्यसपछि राहदानी विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पत्र पठाई उक्त परिमाणमा ई–पासपोर्ट छपाइका लागि अनुरोध गरेको थियो । केन्द्रले २०८१ कात्तिक १४ गते विभागलाई पत्र पठाउँदै मागेअनुरुप पासपोर्ट छपाइ गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

त्यसपछि विभागले दुई वटा प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका थिए ।

विभागले दुई वटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीन वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा दुई वटा जर्मन कम्पनी र फ्रान्स, पोल्यान्ड र मलेसियाका एक/एक कम्पनी थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो ।

पहिलो प्याकेजका लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप थिए ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेजका लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको भेरिडोस थिए ।

फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजका लागि आवेदन दिएका थिए ।

विभागले ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलो पटक २०८१ मंसिर ९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

यसको म्याद २०८१ पुस २८ गतेसम्म थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०८१ पुस २७ गते पूर्व–बोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिएको र जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद थप गरी २०८१ माघ २९ सम्म पुर्‍याइएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधनसमेत गरेको थियो ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रो पटक २०८१ माघ २९ गते १० दिन थप गरी फागुन ९ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो ।

२०८१ फागुन ९ गते विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तीनै बोलपत्रबाट दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको जिम्मेवारी दिइएको हो । सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको विभागको दाबी थियो ।

प्याकेज–१ को लागि मुहलबाउरले १ करोड ११ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर र आईडीईएमआईएले १ करोड ३० लाख ४८ हजार ३३२ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै, प्याकेज–२ का लागि आईडीईएमआईले ४ करोड ३७ लाख ६० हजार २१५ अमेरिकी डलर, मुहलबाउरले ४ करोड ६४ लाख ४९ हजार ९९० अमेरिकी डलर, भेरिडोसले ४ करोड २१ लाख ३४६ युरो र पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए.ले ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

आईडीईएमआईएले प्याकेज–१ का लागि १ करोड ७५ लाख २१ हजार ४०० अमेरिकी डलर र प्याकेज–२ को लागि ५ करोड १ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।

आईडीईएमआईएले यदि दुवै प्याकेज आफूले प्राप्त गरेमा प्याकेज–१ को काम १ करोड ३० लाख ४८ हजार ३३२ अमेरिकी डलर र प्याकेज–२ को काम ४ करोड ३७ लाख ६० हजार २१५ अमेरिकी डलरमा गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको थियो ।

यदि दुवै प्याकेज आईडीईएमआईएले पाएको भए ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको काम ५ करोड ६८ लाख ८ हजार ५४७ अमेरिकी डलर (७ अर्ब ७७ करोड ३६ लाख ८१ हजार ५७१ रुपैयाँ) मा सम्पन्न हुने हुन्थ्यो ।

प्रस्ताव गरिएको अमेरिकी डलरलाई बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दाका दिनको विनिमयदरका आधारमा नेपाली रुपैयाँ तय गरिएको थियो ।

प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा गडबढी

६४ लाख ई–पासपोर्टको ठेक्का आह्वान गर्दा प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा पनि तलमाथि गरिएको आरोप लगाइएको थियो ।

बोलपत्र कागजातमा स्पष्ट रूपमा ‘ब्लेड सर्भर’ अनिवार्य रूपमा आपूर्ति गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पूरा नगरी ‘र्‍याक सर्भर’ पेस गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो ।

भेरिडोसले ‘ब्लेड सर्भर’को ठाउँमा ‘डेल पावरएज आर७६०’ नामक ‘र्‍याक सर्भर’ राखी बोलपत्र पेस गरेको थियो ।

बोलपत्रमा माग गरेभन्दा फरक सर्भर प्रस्तावमा पेस भएपछि २०८२ वैशाख २६ गते बोलपत्र मूल्यांकन गर्न गठित मूल्यांकन समितिको बाह्रौँ बैठक बसेको थियो । बैठकले विभागको सूचना प्रविधि शाखालाई ‘ब्लेड सर्भर’ र ‘र्‍याक सर्भर’बीचको फरकलाई विश्लेषण गरी पेस गर्न भनेको थियो ।

त्यसपछि सूचना प्रविधि शाखाले ‘सर्भरको पर्फमेन्स यसको प्रकार (ब्लेड वा र्‍याक) मा नभई क्षमता (सीपीयू, र्‍याम आदि) मा भर पर्ने’ भनी जवाफ दिएको थियो । सूचना प्रविधि शाखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै ब्लेड सर्भरको ठाउँमा र्‍याक सर्भर राखेको विषयलाई ‘सानातिना फरक’ मानी भेरिडोसले बोलपत्रको आवश्यकता पूरा गरेको निर्णय गरिएको थियो ।

निर्णय पुनरवलोकनको माग

फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएसले ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेको थियो ।

आईडीएसआईएले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको सचिवालयमा २०८२ असार ११ गते निवेदन दिँदै बोलपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय पुनरवलोकनको माग गरेको थियो ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र प्रदान गरेको आरोप आईडीईएमआईएले लगाएको थियो ।

“राहदानी विभागले ‘प्याकेज वान’को ठेक्का मुहलबाउर र ‘प्योकेज टु’ को ठेक्का भेरिडोसलाई दिनको लागि छनोट प्रक्रियामा समावेश नियम र प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेकोप्रति हाम्रो कडा असहमति छ,” निर्णय पुनरवलोकनको माग गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आईडीएमआईएले दिएको निवेदनमा भनिएको थियो ।

आईडीएमआईए त्यो कम्पनी हो, जसले नेपालमा विगत १६ वर्षदेखि पासपोर्ट छपाइको कार्य गर्दै आएको थियो ।

राहदानी विभागले २०८२ जेठ २२ गते दुई वटा जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्ने दिने निर्णय गरेको थियो ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेज्लाई उक्त बोलपत्र प्रदान गरिएको आशयपत्र दिइएको थियो । जर्मन दुई कम्पनीले प्राप्त गरेको बोलपत्र तत्कालीन विनिमयदरअनुसार कुल ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसाको थियो ।

प्याकेज–१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको लागि १ अर्ब ५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरले प्राप्त गरेको थियो ।

ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसले प्राप्त गरेको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम १०० मा टेकेर पुनरवलोकनको माग गरेको समितिमा दिएको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

“सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरवलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,” सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) मा भनिएको छ ।

आईडीईएमआईएले बोलपत्रको मूल्यांकन प्रस्ताव गरिएको अमेरिकी डलरलाई बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दाको दिनको विनिमयदरका आधारमा नेपाली रुपैयाँ तय गरिएकोमा आपत्ति जनाएको थियो ।

यदि विनिमयदर प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दाको दिनलाई आधार नबनाई प्रस्ताव पेस गर्दाको दिनलाई बनाएको भए दुवै प्याकेजका लागि आईडीईएमआईएले प्रस्ताव गरेको रकम ७ अर्ब ७७ करोड ३६ लाख ८१ हजार ५७१ रुपैयाँ हुन्थ्यो ।

प्रस्ताव पेस गर्दाको दिनको विनिमयदरलाई आधार बनाउँदा मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेको रकम ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार ११७ रुपैयाँ हुन्थ्यो । तर, आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको दिनको विनिमयदरलाई आधार बनाउँदा मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेको रकम आईडीईएमआईएले गरेभन्दा कम ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसामा हुन आउँथ्यो ।

पछि सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को बोलपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी परेको निवेदन २०८२ साउनको पहिलो सता खारेज गरिदिएको थियो । यससँगै राहदानी विभागले गरेको निर्णय सदर भएको थियो ।

संसदीय समितिमा परेको थियो उजुरी

६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी परेको थियो ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिनको माग गर्दै एकै मितिमा दुईसहित तीन वटा उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको थियो ।

लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको अयिनमितताको छानबिनको माग गर्दै परेका दुई वटा उजुरी एकै दिन २०८१ माघ २७ गते र अर्को एक जुरी २०८१ माघ ३ गते परेको थियो ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन गइरहेको भन्दै पहिलो उजुरी मन्जु चापागाई (गोपनीयताका लागि नाम परिवर्तन गरिएको) ले दिएकी थिइन् । उनले फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईलाई ई–पासपोर्ट छपाइ गर्ने जिम्मेवारी दिने गरी स्पेसिफिकेसन राखी बोलपत्र आह्वान गरिएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

“बोलपत्रमा कुनै खास विशेष कम्पनी (आईडीईएमआईए) लाई मात्र योग्य बनाउने नियतका साथ सर्त राखिएको पाइएको छ । कुनै पनि वस्तुको आपूर्तिमा त्यो पनि राहदानी जस्तो संवेदनशील कुरामा, एउटा मात्र कम्पनीलाई योग्य बनाउने नियत राखेर काम गर्ने हो भने यसले ल्याउने परिणाम भनेको वस्तुलाई महँगो बनाउनेछ र गुणस्तरमा सम्झौता गराउनेछ,” चापागाईको उजुरीमा भनिएको छ ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अर्को उजुरी अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबल लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि रविन चौधरीले दिएका थिए । “नेपालको ई–पासपोर्ट खरिद प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गराइ पाउँ,” चौधरीले दिएको उजुरीमा भनिएको थियो ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा तेस्रो उजुरी प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टीले दिएको थियो । उक्त पार्टीले दिएको उजुरीमा भनिएको थियो, “६४ लाख राहदानी छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा देखिएको चलखेल सम्बन्धी छानबिन गरी पाउँ ।” तर, त्यसरी उजुरी परे पनि लेखा समितिले छानबिन गरेन ।

पासपोर्ट विवाद अदालत पुगेको थियो

६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिने निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

विभागले जर्मन दुई कम्पनीलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिने निर्णय गरेको झन्डै एक महिनापछि २०८२ असार १६ गते अधिवक्ता कुशुम किशोर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले असार १७ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि असार २९ गतेको पेसी तोकिदिएको थियो ।

२०८२ असार २९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट अन्य आदेश जारी भएको थियो । इजलासबाट राहदानी विभागबाट थप प्रमाण झिकाउने आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८२ असार ३० गते ई–पासपोर्टको ठेक्का सम्बन्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ई–पासपोर्टको ठेक्काका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियाको ठेक्का अघि बढेको थियो ।