पेट्रोलियममा सरकारी कर छुट गर
rajdhanidaily.com · Thu Mar 17 23:02:49 GMT 2022
आयल निगममार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर सरकारले फेरि पनि जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएपछि अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । रुस–युक्रेन झगडालाई बहाना बनाएर विगत केही सातादेखि हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि गराएर सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन नै कहालिलाग्दो बनाएको एक सातापछि नै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पुनः मूल्यवृद्धि गराएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनले इन्धनको मूल्यमा उच्च दर कायम गरी नेपाल आयल निगमलाई पठाएको हवाला दिँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा जथाभाबी मूल्य बढाएको हो । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बढेपछि अहिले नेपाली जनताको चुह्लो बल्न सक्ने अवस्था छैन । मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ३८ रुपैयाँ पुगेको छ । गुड्ने र उड्ने साधनका लागि इन्धनको मूल्य र मापदण्ड फरक भएकाले हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ साविक बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर थप १५ रुपैयाँले वृद्धि हुन गई प्रतिलिटर १ सय ५१ रुपैयाँ पुगेको छ । यसको प्रभाव पनि सामान्य उपभोग्य वस्तुमा पर्न गएको छ ।
हाललाई खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखेको भनिए पनि बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सुरु गरिएको छ । पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिसँगै एलपी ग्यासमा पनि कालोबजारीको गोरखधन्दा सुरु गरिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको यो मूल्यवृद्धिले नेपाली उपभोक्ताबीच दैनन्दिनको समस्यालाई बढाएर लगेको छ । मूल्यवृद्धिको समायोजन अबका दिनमा हरेक वस्तुमा पर्न गइरहेको छ । हरियो सागसब्जीदेखि, आलु, टमाटर, गोबी, भन्टा, तेल र चामलसम्ममा यसको प्रभाव पर्न गएको छ । केही दिनअघि मात्र पेट्रोलियम पदार्थमा निकै मूल्य बढेर जाने संकेत सार्वजनिक भइरहेका थिए । जोर–बिजोर गाडी सञ्चाल नगरिनुपर्ने सुझाव पनि आएका थिए । तर, सरकारले यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको थियो । मन्त्री र मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्ने, पहल लिने र सामान्यीकरण गर्नुपर्नेभन्दा पनि ‘बजार हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं’ भन्दै मन्त्रीहरू नै गैरजिम्मेवार ढंगले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)