'खुट्टा भाँच्ने' मन्त्रीलाई बुटवलको प्रश्न:सडक अलपत्र पार्ने आफ्नै पार्टीका ठेकेदार सांसदमाथि कारबाही हुन्छ ?

२० महिनामा ५८ प्रतिशत काम, अब आफ्नैको खुट्टा पनि भाँचिन्छ?

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सडक निर्माणमा अवरोध गर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्न’ निर्देशन दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परिरहेका बेला बुटवलमा अर्को प्रश्न उठेको छ— यस्तै कडा चेतावनी आफ्नै दलका सांसद तथा निर्माण व्यवसायी तौफिक खानमाथि पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट रूपन्देही–५ का निर्वाचित सांसद तौफिक खान बुटवलको राजमार्ग चौराहा–गोलपार्क सडक निर्माणको ठेकेदार पनि हुन्। एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको सडक निर्माण २० महिना पुग्दा पनि करिब ५८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ।

बुटवलवासीका लागि यो सडक केवल पूर्वाधारको विषय होइन, दैनिक जीवनको पीडा बनेको छ। धुलो, हिलो, ट्राफिक जाम र व्यापारिक क्षतिले स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सास्ती खेपिरहेका छन्। २०७३ सालमा सुरु भएको यो सडक आयोजना पहिलो निर्माण कम्पनीको चरम ढिलासुस्तीका कारण २०८१ मा ठेक्का तोडेर पुनः नयाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो।

त्यसपछि बाबुल दर्शन मालिका जेभीसँग ३३ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भयो। उक्त कम्पनीको तर्फबाट सांसद तौफिक खान स्वयंले सडक डिभिजन कार्यालयसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर दोस्रो पटकको ठेक्का अवधिमा पनि निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार मुख्य लेनमा सब-बेसको काम, कालोपत्रे, नाली, रेलिङ र सर्भिस लेनका काम अझै बाँकी छन्। निर्माण कम्पनीले नदीजन्य पदार्थ अभावको कारण देखाए पनि कार्यालयका अधिकारीहरू त्यसलाई पर्याप्त कारण मान्न तयार छैनन्।

स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारण भने निराश छन्। अस्पताल लाइनका व्यवसायी रामप्रसाद खरेलका अनुसार अलपत्र सडकले बिरामीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैलाई सास्ती दिएको छ। व्यापार व्यवसायमा समेत गम्भीर असर परेको उनीहरूको गुनासो छ।

यही पृष्ठभूमिमा मन्त्री लम्सालको हालैको अभिव्यक्ति झन् चर्चामा आएको छ। नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा उनले बिजुलीको पोल नसारेर काम रोक्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्न’ निर्देशन दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचनाको विषय बनेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि चुनावी सभामा सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई ‘रूखमा बाँध्ने’ वा ‘खोरमा जाक्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए। विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारविरुद्ध कडा भाषण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिले आफ्नै दलका सांसदसमेत रहेका ठेकेदारमाथि कति कठोर हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बुटवलका नागरिकहरूको जिज्ञासा सरल छ— यदि विकास रोक्ने ठेकेदारविरुद्ध कडा कारबाही हुनुपर्छ भने त्यो मापदण्ड सबैका लागि समान लागू हुन्छ कि हुँदैन ? र यदि हुन्छ भने वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको बुटवलको सडक निर्माणको जिम्मा लिएका सांसद तौफिक खानप्रति सरकारको दृष्टिकोण के हो ?

यही प्रश्न अहिले बुटवलको धुलोसँगै राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।