के भारतीय लोकतन्त्र विकृत बन्दै छ?

भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने नियमित प्रक्रियाको आवरणमा करोडौं मतदाताको नाम हटाएको छ। यसले विशेषगरी विपक्षी दलको प्रभाव क्षेत्र, गरिब समुदाय र मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई बढी प्रभावित गरेको आरोप छ। परिणामस्वरूप भारतको निर्वाचन प्रणाली क्रमशः सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको देखिन्छ। यसरी, भारतीय नागरिकले लोकतन्त्रको एउटा अनौठो तर उल्टो रूप देखिरहेका छन्, जहाँ मतदाताले सरकार छान्ने होइन, सरकारले आफ्ना मतदाता छान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। देशभर जनअसन्तुष्टि बढ्दै गए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेर आफ्नो शक्ति झन् मजबुत बनाएको छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुको सट्टा त्यसलाई कमजोर पार्दा के हुन सक्छ भन्ने यसले स्पष्ट देखाएको छ।

यो परिवर्तन हासिल गर्ने माध्यम भने अत्यन्त सामान्यजस्तो देखिने थियो। अप्रिल र मेमा सम्पन्न राज्य निर्वाचनको तयारीका क्रममा भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको ‘विशेष गहन पुनरावलोकन’ अभियान सञ्चालन ग¥यो। आयोग सरकारद्वारा नियुक्त निकाय भएकाले यसअघि पनि भाजपाप्रति झुकाव राखेको आरोप खेप्दै आएको थियो। आधिकारिक रूपमा यो अभियान मतदाता सूचीलाई थप शुद्ध र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको भनिए पनि राजनीतिक वैज्ञानिक जिल भेर्नियरका अनुसार यो ‘भारतीय निर्वाचन प्रक्रियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो अवरोध’ साबित भयो।