अर्थतन्त्रमा ऋणको भार बढ्दै : सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब नाघ्यो, विनिमय दरले बढायो भार

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि जेठ मसान्तसम्म ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भई जीडीपीको ४४.८७ प्रतिशत पुगेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुआतमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बढेको हो। यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर रहेको छ। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत छ।

सरकारले विकास निर्माण, बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि ऋण परिचालन गर्दै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा ऋणको आकारसँगै त्यसको सेवा लागत पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७०.२० प्रतिशत हो।

ऋण परिचालनमा आन्तरिक स्रोतको योगदान उल्लेखनीय देखिएको छ। आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत पुगेको छ भने वैदेशिक ऋण परिचालन लक्ष्यको केवल ३४.०१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। कुल प्राप्त ऋणमध्ये ८१ प्रतिशत आन्तरिक र १९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार वैदेशिक ऋण सम्झौता प्रक्रिया, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा विकास साझेदारबाट हुने स्रोत परिचालनको सुस्त गतिका कारण बाह्य ऋण अपेक्षाअनुसार आउन नसकेको हो। यसको परिणामस्वरूप सरकारले बजेट व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढाउँदै लगेको देखिन्छ।

यता ऋणको आकार बढेसँगै ऋण सेवा खर्च पनि चुलिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो वार्षिक बजेटको ८५.५८ प्रतिशत हो।

जेठ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च मात्रै जीडीपीको ५.३३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। यसले सरकारको राजस्व आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको संकेत गरेको छ। विकास खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा ऋण भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्थाले वित्तीय व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण वृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण कारण विदेशी विनिमय दरलाई देखाएको छ। ११ महिनामा सरकारको खुद ऋण परिचालन १ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल ऋण वृद्धिको ४६.५५ प्रतिशत मात्र हो। बाँकी ५३.४५ प्रतिशत ऋण वृद्धि भने विदेशी विनिमय घाटाका कारण भएको कार्यालयले जनाएको छ।

वैदेशिक ऋण अमेरिकी डलर, युरो, जापानी येनलगायत विदेशी मुद्रामा रहेको र नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर कमजोर बन्दा ऋण दायित्व स्वतः बढ्ने गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार विनिमय दरको प्रभावका कारण मात्रै आर्थिक वर्षको सुरुआतमा रहेको सार्वजनिक ऋण ५.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यसले सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्नुमा नयाँ ऋण मात्रै जिम्मेवार नभई मुद्रा विनिमयको जोखिम पनि उत्तिकै प्रभावकारी रहेको देखाएको छ। विशेषगरी वैदेशिक ऋणको हिस्सा आधाभन्दा बढी रहेका कारण नेपाली रुपैयाँमा थप दबाब परे सार्वजनिक ऋण दायित्व अझ बढ्न सक्ने जोखिम रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

यद्यपि सरकारले सार्वजनिक ऋणको वर्तमान स्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अझै दिगो रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर ऋणको आकार, बढ्दो साँवा–ब्याज भुक्तानी र वैदेशिक विनिमय जोखिमलाई हेर्दा आगामी वर्षहरूमा ऋण व्यवस्थापन सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बन्ने संकेत देखिएको छ।