सङ्घ र प्रेदश सरकारप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो

अधिकार र स्रोतसाधनको प्रत्यायोजनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार अनुदार देखिएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनीहरूले संविधानको व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप तीनै तहका सरकारहरूबीचको सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड दिएका हुन् ।

गाउँपालिका महासङ्घ, गण्डकीका अध्यक्ष एवं कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदान घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले वित्त आयोगले निदृष्ट गरेबमोजिम सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरणतर्फको अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष ओझाले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण गण्डकी प्रदेशभित्र २७ वडा कार्यालयका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो ।