जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन हेरफेर गर्दै आयोग

२३ र २४ भदौ २०८२ को जेन-जी आन्दोलनमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, मानवीय र भौतिक क्षतिबारे अध्ययन गरेर मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको दुई महिना बितिसकेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको पाँचसदस्यीय अनुसन्धान टोलीले करिब ६ महिना लगाएर तयार पारेको एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदन ६ चैतमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाइएको थियो।

तर, अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। तयार भइसकेको प्रतिवेदन लुकाएर राखेको भन्दै आयोगले आलोचना खेपिरहेको छ। आयोगका एक सदस्य भने प्रतिवेदनका केही विषयमा हेरफेर गर्ने आन्तरिक प्रक्रियामा रहेकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन्। उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनालगायतको भूमिकामा प्रश्न उठाइएको विषयमा आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई हुबहु चित्त नबुझेपछि हेरफेर गर्न लागिएको उनी बताउँछन्।