सहकारी नियमनबारे स्थानीय तहलाई संघको १० बुँदे निर्देशन, कोपोमिस प्रणाली अनिवार्य

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र सुशासन कायम गर्न सरकारले नियमनमा कडाइ गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संस्था समन्वय शाखाले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई १० बुँदे परिपत्र जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरूको अद्यावधिक र नियमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।