फेरि किन चाहियो शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ?

काठमाडौं । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ ले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोही आधारमा ऐनको मस्यौदामा समेत शिक्षकको नियुक्तिदेखि लिएर स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम लागु गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

यति हुँदा हुँदै ऐनको मस्यौदामा यी सबै काममा संघीय सरकारको उपस्थिति पनि खोजेको छ । अर्थात् विगतमा हटाइएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग बिउँताउन खोजिएको छ ।