विशेषाधिकार समितिहरूको सातबुँदे ‘लुम्बिनी घोषणा–पत्र २०८३’ जारी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा विशेषाधिकार समितिको आतिथ्यतामा आयोजित विशेषाधिकार समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले सातबुँदे ‘लुम्बिनी घोषणा–पत्र २०८३’ जारी गरेको छ । 'सात प्रदेश, सात घोषणा' अवधारणाअन्तर्गत आयोजित सम्मेलनले प्रदेशसभाको स्वायत्तता, संसदीय अभ्यासको सुदृढीकरण तथा विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा वाग्मती, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका विशेषाधिकार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनबाट जारी घोषणा–पत्रमा प्रदेशसभाको गरिमा र स्वायत्तताको संरक्षण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संसदीय अभ्यासप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणा–पत्रमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक रहे पनि व्यवस्थापिकाको निर्देशन, निगरानी र खबरदारीको भूमिकामा हस्तक्षेप हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, संसद् र सांसदको विशेषाधिकार खण्डित हुने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

सम्मेलनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको संरक्षणमा सबै पक्ष संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्ने आह्वान पनि गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेशसभाका विशेषाधिकार समितिहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्ने, अनुभव आदान–प्रदानलाई संस्थागत बनाउने तथा संविधानको धारा १८७(१) बमोजिम प्रदेशसभामा विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि आवश्यक पहल अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

घोषणा–पत्रमार्फत सातै प्रदेशका विशेषाधिकार समितिहरूबीच स्थायी समन्वयका लागि एक समन्वय समिति गठन गरिएको घोषणा समेत गरिएको छ । उक्त समितिले अनुभव आदान–प्रदान, सहकार्य र साझा सरोकारका विषयमा समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

सम्मेलनले आवश्यकताअनुसार यस्ता राष्ट्रिय सम्मेलनहरू निरन्तर आयोजना गर्ने निर्णय गर्दै आगामी सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा हुने जनाएको छ ।

#राष्ट्रिय सम्मेलन

#विशेषाधिकार समिति

#लुम्बिनी घोषणा