बेइजिङमा शिशिरको सानदार कूटनीति

काठमाडौंमा जेन–जी विद्रोहदेखि नै विश्लेषण हुने गरेको थियो– नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँग बेइजिङ असन्तुष्ट छ ।

मुख्यगरी काठमाडौंको राजनीतिक परिवर्तनमा वासिङ्टनसँग साइनो जोडिन्छ भनेर बेइजिङले आंशका गर्ने गरेको विश्लेषण हुने गरेको थियो । त्यसमा अर्को पनि थपिने गरेको थियो, वासिङ्टनसँग दिल्ली पनि जोडिन्छ । अर्थात्, वासिङ्टन र दिल्लीको रणनीतिमा काठमाडौंको राजनीति चलेको छ ।

राजनीति र भूराजनीतिमा यसखाले टिप्पणी वा आंशकालाई न तोड्न सकिन्छ न छोड्न । त्यसैले, काठमाडौंसँग बेइजिङको दूरी टाढा रहेको चर्चाकै बीचमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल बेइजिङको चारदिने भ्रमणमा गए । भ्रमणमा खनालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्चस्तरीय नेताहरूसँग पनि भेट गरेका छन् । ती भेटदेखि समकक्षी वाङ यी सम्मको भेटमा मन्त्री खनालले राजनीतिक परिवर्तन र त्यो परिवर्तनबाट बनेको सरकारप्रति आंशका नगर्न आग्रह गरेका छन् । आंशकामा रहेको बेइजिङलाई आश्वस्त पार्ने प्रयासमा खनालले परिपक्क कौशल प्रदर्शन गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

खनालले बेइजिङका उच्चस्तरीय भेटघाटमा रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई सन्देहका नजरले हेर्नुपर्ने कारण नभएको बताएका छन् । अनि, नयाँ सरकार बेइजिङसँग हातेमालो गरेर विकासमा साझेदारी गर्न सक्ने पनि सन्देश दिएका छन् । रास्वपाको विकास कूटनीतिलाई मन्त्री खनालले बेइजिङलाई बुझाउने प्रयास गरेका छन् ।

विदेशमन्त्री वाङ यी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू ल्यु हाइसिङ र वाङ हुनिङसँग्को भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । र, चीनबारे नयाँ सरकारको बुझाई स्थापित कूटनीतिक मान्यताभन्दा फरक नभएको प्रस्टोक्ति दिएका छन् ।

मन्त्री खनालको यी भनाइले काठमाडौंको सरकार बेइजिङसँग दूरी बनाउने पक्षमा नरहेको पनि देखाउँछ । त्यसले बेइजिङलाई पनि काठमाडौं धेरै नटाढिएको आभास दिने देखिन्छ । खनालले ती भेटहरूमा नेपाल र चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हजारौँ वर्ष पुरानो रहेको र चीनले नेपाललाई सार्वभौम समानताका आधारमा गर्ने गरेको व्यवहारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेर नयाँ पुस्ता इतिहासबारे अनभिज्ञ नरहेको जनाउ दिएका छन् ।

जेन–जी विद्रोहमा तिब्बत ओरिजिन ब्लड (टीओबी) को सक्रियता, त्यसलगत्तै बनेको सुशीला कार्कीको सरकारलाई दलाई लामाको सरकार र सभामुखले पठाएको बधाई सन्देश अनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देशले बेइजिङको बुझाइ फरक बनेको देखिन्छ । उनीहरूले काठमाडौंमाथि प्रश्न गर्दा यी विषय उठाउने गरेका छन् । त्यहीकारण तिब्बत र ताइवान मामिलामा काठमाडौंको सरकारको नीति के हुन्छ ? भन्नेमा उनीहरूको चासो रहेको देखिन्थ्यो ।

तर, त्यसलाई चिर्ने प्रयास मन्त्री खनालले गरेका छन् । खनालले उच्चस्तरीय भेटमा ताइवान र तिब्बतसँग सम्बन्धित विषयहरू चीनको आन्तरिक मामिलाका भएको र अहिलेको सरकार एक चीन सिद्धान्तमा दृढतापूर्वक अडिग रहेको दोहोर्‍याएका छन् । अर्थात्, खनालले बेइजिङको संवेदनशीलतामा फरक व्यवहार नगर्ने आश्वसन दिएका छन् ।

बेइजिङको सुरक्षा संवेदनशीताको रूपमा रहेको तिब्बत र ताइवानको मामिलामा परराष्ट्रमन्त्रीले नीतिगत प्रतिबद्धतासहित नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । त्यसले एक तहसम्म विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोगी बन्ने सम्भावना बढाएको छ ।

अर्कोतिर बेइजिङले खुबै चासो राखेको तर काठमाडौंले हिम्मत नगरेको बीआरआई परियोजनाहरू अघि बढाउने सहमति जनाएका छन् । बीआरआईप्रति बेइजिङको चासोमा मन्त्री ख नाले विगतमा सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै उनीहरूको चासो सम्बोधनको प्रयास भएको देखिन्छ । त्यसरी नै, बेइजिङले अघि सारेका ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) जस्ता पहललाई नेपालको समर्थन रहेको र यसबाट फाइदा लिन चाहेको बेइजिङलाई बताए । अनि, मन्त्री खनालले रास्वपाले नीतिगत रूपमा चीनसँगको सम्बन्धमा कुनै ‘डिपार्चर’ नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिए ।

हुन पनि रास्वपाको वाचापत्रमा पनि खास डिपार्चरको संकेत गरेका छैनन । यद्यपि, सरकारले नेपाललाई भाइब्रेन्ट ब्रिज बनाउने नाममा ‘बफर स्टेट’ को व्याख्याले पनि प्रश्न उठाएको थियो । सरकारले प्रयोग गरेको बफर स्टेटको चर्को आलोचना पनि भएको थियो । रास्वपाले वाचापत्रमा चीनसँग कनेक्भिटीदेखि ठूला परियोजनाका साथ खोज्नेमात्र होइन, सहुलियत वित्तिय सहयोग लिने पनि उल्लेख गरेको छ । त्यसैले, अहिले खनालले पनि बेइजिङका भेटमा विकास कूटनीति प्राथमिकतामा परेको थियो ।

मन्त्री खनालले चीनले विकास गरेको प्रविधि र आर्थिक विकासको मोडलबाट नेपालले सिक्न चाहेको बताए । चीनसँगको व्यापार असन्तुलन कम गर्न चीनकै सहायता चाहिएको कुरा पनि बेइजिङसँग स्पष्ट राखे । त्यसका लागि चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनको सहज पहुँच र भन्सार सहुलियत चाहिएको र नेपालले चीनबाट पाठ सिकेर र आवश्यक सहयोग लिएर नेपालको परम्परागत कृषि र न्यून उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबाट आधुनिक र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न चाहेको उनको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित समाचार

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई चीनका पाँच सन्देश

अर्को खनालको राम्रो पक्ष भनेको दिल्ली भ्रमणलगत्तै बेइजिङ निस्कुन पनि हो । किनभने काठमाडौंले दिल्ली र बेइजिङलाई समदूरीमा राख्न चाहेको सन्देश उनको भ्रमणले दिएको छ । अध्येतता डा. सरोज गौतमको भनाइमा बेइजिङमा मन्त्री खनालले सरकारको कूटनीति सुशासन र विकासकै नाराको विस्तार भएको सन्देश दिन खोजे । गौतमले भनेका छन्, ‘सुशासन र आर्थिक विकास नै वर्तमान सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै चीनसँग सहयोग र साझेदारीको ढाँचा पनि त्यसमै केन्द्रित रहने उनको आशय थियो ।’

बेइजिङ पुगेको पहिलो दिन दूतावासमा नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा खनालले आफूलाई विदेशमा पढेको, काम पनि गरेका तर देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किएको नेपाली नागरिकका रूपमा चिनाउँदै धेरै प्रवासी नेपालीसँग आफ्नो समानुभूति देखाउँदै देश बनाउने अभियानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल आर्थिक मञ्चले हालै सार्वजनिक गरेको नेपाल–चीन सम्बन्धको बहुक्षेत्रीय विश्लेषणमा चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मुख्य अवरोधहरू नेपालभित्रै रहेको औँल्याएको थियो । धेरै परियोजना द्विपक्षीय सम्झौताका रूपमा हस्ताक्षर भए पनि नेपालको सुस्त राज्य प्रणालीले तिनको कार्यान्वयन नगरेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । चीनले हासिल गरिरहेको आर्थिक समृद्धि र विकासबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा थुप्रै छन् ।

अहिले चीन संसारभर पर्यटक निर्यात गर्ने देशका रूपमा चिनिन्छ । सन् २००२ मा चीनले नेपाललाई चीनको स्वीकृत पर्यटकीय गन्तव्य स्थानको सूचीमा समावेश गरेको थियो । र, यस्तो स्थान पाउने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली देश थियो । गत वर्ष चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष पनि मनाइएको थियो । तर, ५ लाख चिनियाँ पर्यटक ल्याउने लक्ष्य रहे पनि १ लाखभन्दा पनि कम पर्यटक मात्र नेपाल आए ।

दिल्लीदेखि बेइजिङसम्म पुग्दा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सन्तुलित र परिपक्व कूटनीतिज्ञको परिचय दिएका छन् । खनालको भ्रमण नेपालको राजनीति र कूटनीतिमा आएको नयाँ पुस्ताले चाहेको दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहकार्यबारे बेइजिङसम्म पुर्‍याउन सफल भएको छ । नयाँ सरकार छिमेकीका चासो सम्बोधन गर्न र नेपालको प्राथमिकताअनुसार सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध एवं तत्पर छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि दुवै छिमेकीलाई दिन उनी सफल भएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३, २०८३

१७:०६