कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : प्रहरी भवनदेखि दलित ऐन संशोधनसम्म

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन, प्रहरी पूर्वाधार, प्रदेशसभा सदस्यको सुविधा तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङलाई कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।