सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल अझै उच्च जोखिममा, कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर

काठमाडौँ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम ‘मध्यम-उच्च’ रहेको पाइएको छ। सरकारले तयार पारेको सन् २०२६ को राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन (नेसनल रिस्क एसेसमेन्ट–एनआरए) ले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा बलियो भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

मूल्यांकनअनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम मध्यम-उच्च छ। यसको मुख्य कारण उच्च आपराधिक खतरा र प्रणालीगत कमजोरी हुन्। आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम भने समग्रमा मध्यम-न्यून र सामूहिक विनाशका हतियारको प्रसारमा वित्तीय लगानीको जोखिम न्यून रहेको मूल्यांकनले देखाएको छ।