प्रहरी समायोजनमा संघ–प्रदेश टकरावको संकेत

३ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयमा पुन: संघीय सरकारसँग आमनेसामने हुने देखिएको छ । मधेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था र त्यसका लागि बजेट समावेश गरेको छ ।

‘शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन मधेश प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि नयाँ प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु,’ असार १ मा सदनमा बजेट प्रस्तु गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले घोषणा गरेका छन् । यो विषय बजेट वक्तव्यको ९० नम्बर बुँदामा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा समेटिएको छ ।