बजेट पुनरावलोकन गर्न सत्तापक्षकै सांसदको माग, दबाबमा अर्थमन्त्री वाग्ले

केही दिनअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट संशोधनको माग गर्ने विपक्षी दलका सांसदलाई खिसी टिउरी गरेका थिए । गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

राईको नाम नै उल्लेख गरेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए, ‘बजेटको पुनर्लेखन हुन्छ, तर अर्को वर्ष ।’

अर्थमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको बेला बुधबारको प्रतिनिधिसभाको छलफलमा भने सत्तापक्षकै सांसद इन्दिरा रानामगरले बजेटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । पूर्वउप–सभामुखसमेत रहेकी सांसद रानामगरले सडक बाटोको अभावमा झापा, हुम्ला, जुम्लालगायतका नागरिकले ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने भन्दै सडक पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न र विनियोजित बजेटमा पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘लाप्चेटारबाट मदन भण्डारी मार्ग आउने चार किलोमिटर मात्र बाटोमा मानिसहरू बन्दीजस्तै भएर बस्न बाध्य छन् । बर्खाभरि नै यो स्थानका स्थानीयको सडकसँग कुनै पहुँच नै हुँदैन । यातायातको कुनै सुविधा छैन । आपत्‌कालीन अवस्थामा एम्बुलेन्स आउने बाटो छैन । यो स्थानलाई सुगमको दुर्गम क्षेत्र भने पनि हुन्छ,’ रानामगरले भनिन्, ‘त्यो बाटो बन्यो भने मात्र ५०० घरधुरीलाई सहज हुन्छ । तर, त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएन । यस्तो क्षेत्रमा एउटा योजना पनि नपरेको देख्दा म छक्कै परेको छु ।’

उनले थप भनिन्, ‘पूर्वाधारमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई म यो अनुरोध गर्छु, झापाको मात्र होइन, जुम्ला, हुम्ला त्यस्ता विकट क्षेत्र जहाँ जनता एकदमै चुनौतीपूर्ण भएर बस्नुपरेको छ । यस्ता क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेटको पुनरावलोकन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’

बजेट विनियोजनका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र खासगरी कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको आरोप मंगलबारै संसदमा विपक्षी सांसदहरूले उठाएका थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद ऐन महरले अर्थमन्त्री वाग्ले तिरणमा प्रभावित हुँदै शहरी क्षेत्र खासगरी एलिट वर्गको क्षेत्रमा मात्र बजेट हालेको आरोप लगाएका थिए । अर्थमन्त्रीको जिल्ला तनहुँ, कास्की र काठमाडौंमा बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै उनले तिखो आलोचना गरे ।

यसैगरी, कर्णालीबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गोपाल शर्मा र महेन्द्र शाहीले यसपटक पनि सरकारले कर्णालीलाई ठगेको आरोप लगाए । अर्थमन्त्री वाग्ले र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बजेटजति आफ्नो क्षेत्रमा लगेर कर्णालीलाई हेला गरेको दु:खेसो गरेका थिए । लगत्तै बुधबार बसेको छलफलमा सत्तापक्षीय सांसदले नै अर्थमन्त्रीको खुलेर आलोचना गरेपछि विज्ञ अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएका सन्तुलित र विवादरहित भनिएको बजेट पनि वास्तवमा विवादरहित नरहेको प्रस्ट भएको छ ।

बजेटजति अर्थमन्त्री र पूर्वाधारमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा लगे, कर्णालीलाई उपेक्षा !

दबाबमा अर्थमन्त्री वाग्ले

खासगरी अर्थमन्त्री वाग्ले यतिबेला तीनवटा मुद्दाले तनावमा छन् । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै जारी गरिएको आर्थिक विधेयमा मनलाग्दी हेरफेर गरेको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले थप व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी विद्युतीय गाडीमा तोकिने करका दरको सूचना चुहाएको आरोप लागिरहेको छ ।

यस मुद्दाबाट बच्न सबैजसो फोरम, सार्वजनिक मञ्च, संवैधानिक समिति तथा प्रतिनिधिसभामा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो बचाउमा स्पष्टीकरण दिइरहनुपरेको छ । थप यति नै बेला बजेट विनियोजनमा झेली गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटजति आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर आवश्यक क्षेत्रमा नदिएको आरोप खेप्नुपरेको छ, जुन तथ्य आफ्नै पार्टीका सांसदले आलोचना गरेपछि थप पुष्टि हुन पुगेको छ ।

१–२ लाखका खुद्रे आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन

बजेटमाथिको छलफल जारी रहेको बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले वडाअध्यक्षको हैसियतमा १–२ लाखका खुद्रे आयोजनाहरूमा समेत बजेट छुट्याएको भन्दै आलोचना भएको छ । १ करोडभन्दा कम लगानीका परियोजना प्रदेश तथा पालिकाअन्तर्गत पठाउने नीति हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मन लागेको ठाउँमा खुद्रे आयोजनाहरूमा समेत बजेट छुट्याएको तर चाहिने ठाउँमा नदिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अर्थमन्त्रीले एउटा मामुली वडाअध्यक्षको हैसियतमा १–२ लाखको आयोजनामा बजेट छुट्याएको भन्दै आलोचना गरे । अर्थ मन्त्रालयसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छफलफल र जवाफ भोलि बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३, २०८३

२१:१६