आइएनजिओ र दाताको मुद्दा बाेक्दा नेपालले भोगेको संकट, बल्ल खुल्यो चेत

नेपालमा आवश्यकता र भविष्य हेरेर होइन दाताको स्वार्थमा नीति अबलम्बन गरिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जनसंख्या र जन्मदर। अमेरिका, युरोप लगायत देशले मनग्य विकास गरे। देशमा काम गर्ने जनशक्ति कम भए पनि असर नगर्नेगरी प्रविधिको विकास गरे। अझ् देश समृद्ध भएपछि त नेपालजस्ता गरिब देशबाट कामदार लैजाने भइहाले। यसले जन्मदर घटता पनि उनीहरूलाई खासै असर गरेन।

तर, नेपालले तिनै धनी देशको लहलहैमा लागेर अनि दाता र एनजिओको मुद्दा बोकेर सन् १९९४ मा कायरोमा आयोजित जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन एवं सन् १९९५ को बेइजिङ सम्मेलन लगायतका विभिन्न सम्मेलनमा अधिकारमा आधारित प्रजनन स्वास्थ्य भन्दै जनसंख्या नियन्त्रणको नीति लियो। प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु राम्रो हो। तर, सरकारले दुई सन्तान नीति मात्र लिएन, त्योभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई विभिन्न सरकारी सुविधा, विदा सुविधामा बञ्चित गर्यो। एनजिओमार्फत् दुई सन्तान, सानो परिवार सुखी परिवार भनेर अभियान चलाइयो अनि संयुक्त परिवारलाई टुक्राइयो।