हरेक भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट अनिवार्य

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष (१ साउन)बाट सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया ‘डिजिटल माध्यम’बाट सञ्चालन गर्ने नीति लिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयले साउनउप्रान्त अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने भएको हो । जसअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक कम्पनी, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठान सबैले अनलाइनमार्फत भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।