पाउन सक्छ स्वास्थ्य बिमाले नयाँ जीवन !

त्रिवि शिक्षण अस्पताल र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रजस्ता अग्रणी सरकारी अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाएपछि स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सेवा रोक्नु प्रशासनिक समस्यामात्र होइन राज्यको सामाजिक दायित्वमाथिकै प्रश्न हो । राज्यले अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तान नपाएपछि सेवा रोकिएको हो भने त्यसलाई अर्घेल्याइँ भन्न पनि मिलेन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले सुर्ती, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थमा लाग्ने कर सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने तयारी गरेको समाचार सही हो भने यो नेपालको स्वास्थ्य सेवामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सरकारसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बिमालाई करसँग जोड्ने विचार भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले नेपालमा २०७२ सालमा ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा’ कार्यक्रम सुरु भएको थियो । विसं २०७४ मा ऐनमार्फत संस्थागत गरिएको यो कार्यक्रम अहिले गम्भीर संकटमा पुगेको छ ।

दैनिक करिब ५० हजार नागरिकले सेवा लिइरहेको भनिए पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई करिब १०.५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आर्थिक अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी र दुरुपयोगका कारण कार्यक्रम धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् ।

वार्षिक १० अर्ब सरकारी अनुदान र प्रिमियमबाट थप ३–४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुँदा खर्च भने २६ अर्ब रुपैयाँ पुगिरहेको छ । पुनर्बीमाको व्यवस्था नहुनु, अनावश्यक परीक्षण, बिलिङ दुरुपयोग तथा निःशुल्क औषधीमा समेत रकम असुल्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् गहिरिएको हो ।

सरकारले बहिरङ्ग (ओपीडी) उपचारमा १ लाखबाट घटाएर २५ हजार रुपैयाँको सीमा तोक्नु दुरुपयोग रोक्ने प्रयास भए पनि वास्तविक समाधान भने प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन सुधारबाट मात्र हुन्छ । सुविधा कटौतीले त बिमाप्रति नागरिकको भरोसा झन् कमजोर बनाउन सक्छ ।

यही सन्दर्भमा ‘सिन ट्याक्स’ अर्थात् जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर गर्ने वस्तुमाथिको स्वास्थ्य जोखिम करलाई स्वास्थ्य बिमासँग जोड्ने अवधारणा निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । विश्वका धेरै मुलुकहरूले सुर्ती र मदिरामाथिको उच्च करलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमसँग जोडेर सकारात्मक परिणाम हासिल गरेका छन् ।

नेपालमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण वार्षिक ३९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने र उपचारमा ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने तथ्यांक छ । तर यसबाट उठ्ने कर भने केवल २७ अर्ब रुपैयाँमात्र छ । मदिरा, चिनीयुक्त पेय पदार्थ र पत्रु खानाबाट हुने रोगहरूको उपचार खर्च पनि अत्यधिक छ ।

यसैले कर वृद्धिबाट राजस्व बढ्नुका साथै हानिकारक पदार्थको उपभोग घटाएर जनस्वास्थ्य सुधार पनि हुनेछ । करलाई प्रत्यक्ष जोडेपछि स्वास्थ्य बीमा कोष दिगो त हुने नै छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा हाल करको दर ४१ प्रतिशत मात्र छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा पनि नेपालको कर न्यून छ । त्यसैले करको दर बढाउनुका साथै प्रतिशतमा आधारित वर्तमान प्रणालीलाई परिमाणमा आधारित वा मिश्रित प्रणालीतर्फ लैजानु आवश्यक देखिन्छ । त्यो भएमा न्यून बिजकीकरणमार्फत हुने कर छली पनि केही हदसम्म रोक्न सकिनेछ ।

कर बढाउँदैमा समस्या समाधान हुने भने होइन । विगतमा विशेष उद्देश्यका लागि उठाइएका करहरू अन्यत्र खर्च गरिएका उदाहरण छन् । त्यसैले स्वास्थ्य बिमाका लागि सङ्कलित रकम अन्यत्र प्रयोग नहुने कानुनी र प्रशासनिक सुनिश्चितता पनि अपरिहार्य छ ।

साथै, गरिबलाई सहुलियत र धनीलाई बढी शुल्क लाग्ने तहगत प्रिमियम व्यवस्था, निजी बीमा कम्पनीहरूले जस्तै जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको प्रबन्ध र छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कम्पनी वा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीअन्तर्गत विशेष संरचना निर्माण तथा वैकल्पिक स्रोत परिचालनजस्ता सुधार पनि आवश्यक छन् ।

स्वास्थ्य बिमा नाफामूलक कारोबार वा सुविधा होइन । यो त नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको राज्यको सामाजिक दायित्व हो । त्यसैले यो कार्यक्रम कुनै पनि बहानामा कमजोर वा बन्द हुन दिनु हुँदैन । बेलैमा संरचनात्मक र वित्तीय सुधार गरी स्वास्थ्य बिमालाई भरोसायोग्य बनाउन सकिए राज्यले सामान्य नागरिकप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठहरिनेछ ।

अहिलेको सकारात्मक पक्ष के छ भने ‘पाप कर’ वृद्धि गरी स्वास्थ्य बिमासँग जोड्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै सहमत देखिएका छन् । अब यस प्रतिबद्धतालाई तत्काल कानुनीरूप दिने राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृढता आवश्यक छ ।

#पाप कर

#स्वास्थ्य बिमालाई नवजीवन