जहाजमा लागेको भ्याटले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली वायुसेवा, बाहिरिन्छ वार्षिक २ खर्ब

काठमाडौं । डा. प्रकाशशरण महतले भ्याट लगाएर विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने बनाएको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुधार गर्ने अवसर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आएको छ ।

जेठ १५ मा सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विगतमा भएको कमजोरी सच्याउने अवसर अर्थमन्त्रीलाई मिलेको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक रूपमै बजेटको प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने र आर्थिक राजकाजको जहाज मोडिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन् । विगतका कमजोरी सच्याउने घोषणा गरेका वाग्लेलाई यसअघि भएका अव्यावहारिक व्यवस्थालाई बजेटमार्फत नै सच्याउने अवसर पनि छ ।

महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ल्याएको बजेटबाट हवाई उड्डयनमा थपेको भारले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा नेपालमा स्थापित नहुँदै महँगिने र विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न असहज हुने गरी जहाज खरिदमा खर्च मात्रै थपेनन्, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएर नेपालको प्याकेज नै महँगो बनाइदिए ।

महतले २०८० जेठ १५ को बजेट भाषणमार्फत हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरे। त्यससँगै अर्को १३ प्रतिशत टुर प्याकेजमा, २ प्रतिशत विलासिता कर र वार्षिक १० प्रतिशतको मूल्यवृद्धिसहितका कारण नेपाल महँगो गन्तव्यमा पर्दै आएको दाबी व्यवसायीहरूको छ ।

त्यसो त २०८२/८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत विदेश भ्रमणमा जानेले तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशतको वैदेशिक शुल्क भने तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाए । तर, उनले हवाई उड्डयनमा लागेको कर र यसले उड्डयन क्षेत्रमा पारेको असरलाई भने बेवास्ता नै गरे ।

सरकारले आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० र आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २२ मा वैदेशिक भ्रमण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै हवाई उद्योगमा लगाउन नहुने भ्याटसमेत हटाउन गरिएको मागलाई सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको पर्यटन व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

महतले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाए । यससँगै उनले नेपालमा आयात हुने हेलिकप्टर र हवाई जहाजमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट थपिदिए । यसका अतिरिक्त विदेशी गन्तव्यको तुलनामा नेपाली वायुसेवाले प्रयोग गर्ने हवाई इन्धनसमेत अधिक हुनुले नेपालको हवाई उड्डयन विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने गरी महँगिन पुग्यो ।

हवाई उड्डयनमा भ्याट लगाउन नहुने र टिकटको भ्याटले विदेशीका लागि नेपाली कम्पनीले दिने प्याकेज महँगो परेको भन्दै यसलाई फिर्ता गर्न व्यवसायीले त्यसपछिका सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

सरकारले पर्यटन उद्योगको मर्म नबुझेका कारण २०८१/८२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र २०८२/८३ को बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत महतकै पालाको हवाई उड्डयनमा भ्याट लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिए ।

व्यवसायीले पटक–पटक सरकारलाई हवाई उड्डयन क्षेत्रमा भ्याट लगाउन नहुने तर्क गर्दै हटाउन लबिइङ गरे पनि सरकारले नसुनेको वायुसेवा सञ्चालक संघका पूर्वअध्यक्ष मनोज कार्कीले बताए ।

‘नेपालका वायुसेवामा लगाएको १३ प्रतिशतको भ्याटले व्यवसायीलाई खर्च जुटाउन र जहाज खरिद गर्दा बढ्ने खर्चको व्यवस्थापन मिलाउनै सकस भइरहेको छ,’ उनले भने ।

भ्याटका कारण नेपालमा एयरबस वा बोइङको एउटा न्यारोबडी जहाज भित्र्याउँदा नै करिब १ अर्ब रुपैयाँ भ्याट बापत मात्रै बुझाउनुपर्छ । भ्याट बापत बुझाउने रकम बैंक ऋणमा राख्न नपाइने र व्यवसायीले नगद नै जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले पछि फिर्ता हुने भए पनि सुरुमा व्यवस्थापन मिलाउनै गाह्रो पर्ने कार्की बताउँछन् । ‘उसै त नेपालमा हवाई यात्रा महँगो छ । त्यसमा पनि सरकारले जहाज किन्दा लिने चर्को ब्याज, महँगो इन्धन शुल्कसँगै थपिएको टिकट र जहाज भित्र्याउँदा लाग्ने भ्याटले त्यसको लागत यात्रुमा नै पर्छ,’ नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष युवराज अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार सरकारले कम्तीमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । एकातिर हवाई उड्डयन बिजनेस नै महँगो छ भने अर्कोतिर नयाँ जहाज किन्दा जस्तै पुराना जहाज र पार्ट्स भित्र्याउँदा पनि थपिने भ्याटले नेपालमा उडान गर्ने विदेशी वायुसेवा कतार, सिंगापुर, थाई लगायतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अधिकारीको ठहर छ ।

सरकारले नेपालमा हवाई उद्योगलाई अतिरिक्त भ्याट लगाएर महँगो बनाउनुभन्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स भित्रिँदा त्यसले तिर्ने वार्षिक कर, स्वदेशमा दिने सयौँ जनाको रोजगारी र आयकरको हिस्सा ठूलो हुने तथा यसले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान धेरै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको तर्क पनि नेपाली उड्डयन व्यवसायीको छ ।

त्यसो त नेपालमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको यात्रु सेवामा विदेशी वायुसेवाकै वर्चस्व छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ३१ वटा वायुसेवा कम्पनीमध्ये दुईवटा (हिमालय र नेपाल एयरलाइन्स) बाहेक २९ वटा विदेशी वायुसेवा छन् । यी वायुसेवाहरूले सन् २०२५ मा साढे ५२ लाख यात्रुलाई सेवा दिएका छन् ।

यीमध्ये नेपाल एयरलाइन्सले ६ लाख, हिमालय एयरलाइन्सले पौने ५ लाख, बुद्ध एयरले बनारस र कोलकातामा दिएको १६ हजार गरी जम्मा ११ लाख यात्रुलाई मात्र स्वदेशी वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु सेवा दिएका छन् ।

बाँकी साढे ४१ लाख यात्रुलाई विदेशी वायुसेवाले मात्रै सेवा दिएका छन् । विदेशी वायुसेवाले गर्ने यस्तो यात्रु सेवामार्फत नेपालबाट वर्षेनी करिब २ खर्ब रुपैयाँसमेत बाहिरिने गरेको छ । विदेशी वायुसेवाले नेपालबाट लगेको इकोनोमिक क्लासका यात्रुबाट मात्रै सन् २०२४ मा डेढ खर्ब रुपैयाँ र सन् २०२५ मा पौने २ खर्ब रुपैयाँ भएको अनुमान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छ ।