सचेतनाका लागि पत्रकारिता

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष घटक नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारको समर्थनमा विश्वासको मत दिएपछि प्रतिनिधिसभा प्रतिपक्षविहीन भएको चर्चा हुन थालेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारलाई सही बाटोमा हिंड्न लगाउने र उसले गल्ती गरेको खण्डमा विरोधमा उत्रने काम संसारका अन्य मुलुकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको हुन्छ । कथंकदाचित सरकार असफल भएको खण्डका वैकल्पिक सरकारका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई अघि सार्ने चलन संसदीय व्यवस्थाभित्र चलिआएको रीति नै हो ।

कतिपय समालोचक अब प्रतिपक्षीको भूमिका सामाजिक अभियन्ताको काँधमा आएको पनि भन्छन् । कतिपयले चोथौ अंग मानिने सञ्चार जगत्ले सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा र खराब कामको डटेर आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाउने गरेका छन् । तर, जुन मुलुकका न्यायाधीशहरू पार्टीप्रति बफादार हुन्छन्, संवैधानिक अंगका प्रमुखको नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा हुन्छ र विश्वविद्यालयका उपकुलपति पार्टीलाई लेबी तिरेको आधारमा चयन हुन्छन्, त्यो देशमा पत्रकारिताभित्रको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता खोज्नु कति सम्भव होला ? प्रश्न आफंैमा गम्भीर छ ।